दिल्ली हाई कोर्ट का IVF पर ऐतिहासिक फैसला: प्रजनन अधिकारों की नई परिभाषा
दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक हालिया निर्णय ने एक कोमा में पड़े सैनिक से शुक्राणु निकालने की अनुमति दी है, ताकि उसकी पत्नी अपनी IVF यात्रा जारी रख सके। इस फैसले ने प्रजनन निर्णयों, चिकित्सा नैतिकता और 'सूचित सहमति' की सीमाओं पर गहन चर्चा को जन्म दिया है। इस मामले का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति की संतान उत्पन्न करने की इच्छा तब भी मान्य है जब वह स्वयं के लिए बोलने में असमर्थ हो?
इस मामले ने चिकित्सकों को IVF सहमति प्रक्रिया की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया है। डॉ. लवण्या किरण, जो KIMS अस्पतालों में प्रजनन चिकित्सा की निदेशक हैं, बताती हैं कि "IVF एक विस्तृत दस्तावेजी ढांचे द्वारा नियंत्रित होता है, जो केवल एक सहमति पत्र से कहीं अधिक है।" मरीजों को पहचान और पात्रता प्रमाण, विस्तृत चिकित्सा रिकॉर्ड, और संक्रामक रोगों की जांच जैसे कई दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इसके साथ ही, सहमति की एक परतदार संरचना भी होती है।
हालांकि, इस व्यापक प्रणाली में कुछ धुंधले क्षेत्र भी हैं। डॉ. किरण के अनुसार, "भारतीय कानून सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (नियमन) अधिनियम, 2021 के तहत लिखित सूचित सहमति पर जोर देता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से असमर्थता के बाद शुक्राणु निकालने के मामले को नहीं देखता।" अदालत ने इस मामले में पूर्व IVF सहमति को एक प्रकार की अग्रिम निर्देश के रूप में व्याख्यायित किया है।
हालांकि, यह नैतिक संतुलन पर एक नाजुक स्थिति है। भारतीय कानून किसी व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा करता है और बिना स्पष्ट सहमति के कोई चिकित्सा प्रक्रिया एक उल्लंघन मानी जा सकती है। डॉ. राजलक्ष्मी वालावलकर, जो IVF सलाहकार हैं, इस निर्णय को 'पेशेवर और नैतिक राहत' के रूप में देखती हैं।
डॉ. सोनू टाक्सक, जो येलो फर्टिलिटी में वरिष्ठ IVF सलाहकार हैं, इस भावना को साझा करते हैं और स्पष्ट कानूनी अंतराल की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि यह निर्णय स्पष्ट रूप से एक कानूनी और नैदानिक शून्य को उजागर करता है।
इस निर्णय ने IVF सहमति की समझ को भी बदल दिया है। डॉ. वालावलकर के अनुसार, यह केवल एक हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक निरंतर संवाद की प्रक्रिया है।
फिर भी, कोमा में किसी व्यक्ति से शुक्राणु निकालने के नैतिक प्रश्न जटिल बने हुए हैं। डॉ. वालावलकर का कहना है कि मुख्य चिंता यह है कि क्या मरीज की वास्तविक समय में सहमति की कमी उन्हें जैविक संसाधन में बदल देती है।
इस निर्णय ने प्रजनन इरादे को एक नई परिभाषा दी है, जो तत्काल सहमति से परे जाती है। यह IVF चिकित्सकों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि उन्हें अधिक विस्तृत सहमति ढांचे की ओर बढ़ना होगा।