स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका-ईरान वार्ता में तनाव बढ़ा

स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका-ईरान वार्ता

स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका-ईरान वार्ता: स्विट्ज़रलैंड में चल रही वार्ता के दौरान तनाव बढ़ गया, जब ईरान ने अमेरिका, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधियों के साथ चौतरफा बैठक जारी रखने से इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बघाई ने ईरानी मीडिया को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी भरी टिप्पणियों के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। बघाई ने कहा, "कतर और पाकिस्तान ने वार्ता जारी रखने की कोशिश की, लेकिन हमने कहा कि यह चौतरफा बैठक नहीं होगी।" उन्होंने आगे कहा, "ईरानी प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि हमें दूसरी पक्ष को अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए मजबूर करना चाहिए।" इस बीच, पाकिस्तान और कतर ने कहा कि तकनीकी वार्ताएँ स्विट्ज़रलैंड में जारी रहेंगी। "सप्ताह के शेष समय में बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में सभी मुद्दों पर तकनीकी वार्ताएँ जारी रहेंगी," मध्यस्थों ने कहा; हालाँकि, अमेरिका और ईरान की ओर से पुष्टि का इंतज़ार है।

स्विट्ज़रलैंड वार्ता के दौरान ट्रम्प की धमकियाँ

जब वार्ता आगे बढ़ रही थी, अमेरिकी उपाध्यक्ष जे.डी. वेंस ने "महान प्रगति" का दावा किया, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फिर से ईरानियों को धमकी दी। ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यदि ईरान ने लेबनान में अपने प्रॉक्सी को परेशानी पैदा करने से नहीं रोका, तो वह उन्हें "बहुत कठोर" तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने कहा, "ईरान को तुरंत अपने उच्च भुगतान वाले प्रॉक्सी को लेबनान में परेशानी पैदा करने से रोकना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम ईरान पर फिर से बहुत कठोर प्रहार करेंगे, जैसे हमने पिछले सप्ताह किया था, लेकिन इससे भी अधिक कठोर।"

स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका-ईरान वार्ता के पहले दौर में क्या हुआ

पहले दौर की वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने मुख्य रूप से इज़राइल और लेबनान के हिज़्बुल्ला के बीच संघर्ष विराम बनाए रखने, होर्मुज जलडमरूमध्य के निरंतर खोलने और संभावित परमाणु समझौते के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। रिपोर्ट के अनुसार, यह वार्ता रविवार सुबह शुरू हुई और पूरे दिन कई प्रारूपों में जारी रही। रिपोर्ट में कहा गया कि वार्ता के दौरान एक प्रमुख मुद्दा लेबनान की स्थिति थी, जिसका उद्देश्य "संघर्ष को कम करने के तंत्र" और "संघर्ष विराम को लागू करना" था। यह बात संयुक्त बयान में भी पुष्टि की गई।