योगी सरकार का नया प्लान: 12,000 गांवों का कायाकल्प
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकासात्मक दृष्टिकोण
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक विकास की रोशनी पहुंचे और कोई भी वर्ग मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। इसी दिशा में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिल सके।
12,492 गांवों का चयन और विकास कार्य
योगी सरकार की योजना के तहत 2025-26 तक 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले 12,492 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों की न्यूनतम जनसंख्या 500 निर्धारित की गई है, ताकि योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके।
ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रयास
इन ग्राम पंचायतों में पेयजल, स्वच्छता, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालयों का निर्माण, सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट की स्थापना, बोरवेल, डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रांसफार्मर, मोटर शेड, शवदाह गृह और पाइपलाइन एक्सटेंशन जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर, शिक्षा और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
विकेंद्रीकृत व्यवस्था से तेजी लाना
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री शिव प्रसाद ने बताया कि समाज कल्याण की कार्यदायी संस्था UPSIDCO के माध्यम से अब तक 2562 गांवों में विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 910 गांवों में कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष गांवों में कार्य तेजी से प्रगति पर है। योजना के टर्मिनल वर्ष को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हुई है और स्थानीय स्तर पर निगरानी भी सुनिश्चित हो रही है।
सामाजिक समावेशन को सशक्त बनाना
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से योगी सरकार न केवल गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, बल्कि अनुसूचित जाति समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल कर रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में समान विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। योगी सरकार की यह पहल प्रदेश में विकास को केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि समाज के हर वर्ग तक वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए ठोस नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।