भारत ने फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में यूएन प्रस्ताव के लिए वोट दिया

यूएन महासभा में भारत का समर्थन

संयुक्त राष्ट्र, 14 नवंबर: भारत ने एक यूएन महासभा के मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जो फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान की जनसंख्या के प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों की पुष्टि करता है और इजराइल से इन संसाधनों के शोषण और क्षति को रोकने की मांग करता है।

193 सदस्यीय यूएन महासभा ने बुधवार को उरुग्वे द्वारा प्रस्तावित 'कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम शामिल है, में फिलिस्तीनी लोगों की स्थायी संप्रभुता और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब जनसंख्या के प्राकृतिक संसाधनों पर' प्रस्ताव के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान किया।

भारत ने 150 अन्य यूएन सदस्य देशों के साथ इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि इजराइल और अमेरिका उन सात देशों में शामिल थे जिन्होंने इस मसौदे के खिलाफ मतदान किया, जिसमें 11 देशों ने मतदान से परहेज किया।

यह प्रस्ताव फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान की जनसंख्या के प्राकृतिक संसाधनों, जैसे भूमि, जल और ऊर्जा संसाधनों के अधिकारों की पुष्टि करता है।

इसमें इजराइल से यह मांग की गई है कि वह 'कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान शामिल हैं, में प्राकृतिक संसाधनों के शोषण, क्षति, हानि या कमी को रोकें।'

यह प्रस्ताव यह भी बताता है कि इजराइल द्वारा कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी यरुशलम के आसपास, जो दीवारें और बस्तियाँ बनाई जा रही हैं, वे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं और फिलिस्तीनी लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से गंभीर रूप से वंचित करती हैं।

इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जुलाई 2004 की सलाहकार राय और संबंधित यूएन प्रस्तावों में पुष्टि की गई कानूनी बाध्यताओं का पूर्ण अनुपालन करने का आह्वान किया गया है।

इजराइल से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून शामिल है, के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियों का सख्ती से पालन करे और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है, के चरित्र और स्थिति को बदलने के लिए सभी नीतियों और उपायों को तुरंत और पूरी तरह से समाप्त करे।

इजराइल से यह भी कहा गया है कि वह सभी ऐसे कार्यों को रोकें, जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में कचरे का फेंकना शामिल है।

इजराइल से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे, जैसे जल पाइपलाइनों, सीवेज नेटवर्क और बिजली नेटवर्क को नष्ट करना बंद करे, और फिलिस्तीनी घरों और नागरिक बुनियादी ढाँचे, कृषि भूमि और जल कुओं को ध्वस्त और जब्त करना बंद करे।

इसमें इस संदर्भ में पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें गाजा पट्टी भी शामिल है, और इस दिशा में आवश्यक प्रयासों के लिए समर्थन की मांग की गई है।