नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरंग ने विवादों के बीच दिया इस्तीफा

गृह मंत्री का इस्तीफा

नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर एक विवादास्पद व्यवसायी के साथ शेयर लेनदेन के आरोप लगे हैं, जो धन शोधन के मामले में जांच के दायरे में है। उन्होंने प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह (बालेन) को अपना इस्तीफा सौंपा और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने निर्णय की जानकारी दी। गुरंग ने सितंबर में जनरेशन जेड आंदोलन के बाद राजनीतिक पहचान बनाई और 5 मार्च को हुए चुनावों में गोरखा से जीतकर संसद पहुंचे।

फेसबुक पर उन्होंने लिखा, "मैं, सुधन गुरंग, गृह मंत्री के रूप में ईमानदारी से काम कर रहा हूं। हाल के दिनों में, नागरिकों द्वारा उठाए गए सवालों और टिप्पणियों को मैंने गंभीरता से लिया है। मेरे लिए नैतिकता पद से अधिक महत्वपूर्ण है, और जनता का विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है।" उन्होंने आगे कहा कि जनरेशन जेड आंदोलन ने यह संदेश दिया है कि सार्वजनिक जीवन को साफ-सुथरा होना चाहिए और नेतृत्व को जिम्मेदार होना चाहिए।

गुरंग की लोकप्रियता और आलोचना

प्रधानमंत्री शाह ने अपने पद ग्रहण करते ही गुरंग को गृह मंत्री नियुक्त किया। अपने प्रारंभिक दिनों में, गुरंग ने उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके ध्यान आकर्षित किया, लेकिन हाल के समय में उन पर भारी आलोचना हुई।

गुरंग पर बढ़ा दबाव

गुरंग पर इस्तीफा देने का दबाव तब बढ़ा जब यह खुलासा हुआ कि उनके पास विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट से जुड़े कंपनियों में शेयर हैं, जिन्हें हाल ही में धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रविवार को सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से पता चला कि गुरंग के पास स्टार माइक्रो इंश्योरेंस और लिबर्टी माइक्रो इंश्योरेंस में शेयर हैं, जो भट्ट से जुड़े हैं और वर्तमान में जांच के दायरे में हैं।

गुरंग का स्पष्टीकरण

आरोपों का जवाब देते हुए, गुरंग ने दो बार विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें उन्होंने वित्तीय जानकारी छिपाने के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके कुल निवेश की राशि 20 मिलियन नेपाली रुपये से अधिक है और सभी विवरण आधिकारिक रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन शेयरों का जिक्र हो रहा है, वे उनके पद ग्रहण करने से पहले के हैं।

धन शोधन विभाग द्वारा जांच

गुरंग ने कहा कि भट्ट की जांच वित्त मंत्रालय के धन शोधन जांच विभाग द्वारा की जा रही है, न कि गृह मंत्रालय द्वारा। उन्होंने आरोपों को "प्रायोजित अफवाहें" बताते हुए खारिज किया और कहा कि भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का सामना किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के धन को हड़पने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।