गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ACS अधिकारी नुपुर बोरा को दी जमानत

नुपुर बोरा की गिरफ्तारी में हुई प्रक्रियागत चूक

गुवाहाटी, 11 नवंबर: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सिविल सेवा (ACS) की अधिकारी नुपुर बोरा को जमानत प्रदान की है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी में प्रक्रियागत चूक पाई गई।

रिपोर्टों के अनुसार, बोरा को रात के समय गिरफ्तार किया गया, जिसे कोर्ट ने बिना पूर्व न्यायिक स्वीकृति के महिला के मामले में कानूनी रूप से अस्वीकार्य माना।

सूत्रों ने बताया कि Vigilance Cell ने बोरा को रात 8 बजे हिरासत में लिया, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धाराओं 47 और 48 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

यह मामला CM Vigilance Case No. 25/2025 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें बोरा पर misconduct और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। हालांकि, जमानत सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने देखा कि सरकारी वकील गिरफ्तारी में प्रक्रियागत उल्लंघनों के खिलाफ बचाव के तर्कों का मुकाबला करने में असफल रहे।

वकील बिजन महाजन ने इस विकास पर टिप्पणी करते हुए कहा, “पुलिस की गलती के कारण विवादास्पद ACS अधिकारी नुपुर बोरा को जमानत मिली। कोर्ट में, सरकारी वकील बोरा के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों का मुकाबला नहीं कर सके। उन्हें रात में गिरफ्तार किया गया, जो महिला के मामले में कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।”

बोरा को 15 सितंबर को मुख्यमंत्री की विशेष Vigilance Cell द्वारा अनुपातहीन संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

जांच के दौरान, प्राधिकृत अधिकारियों ने उनके गोटानगर निवास से 92.50 लाख रुपये नकद, साथ ही बड़ी मात्रा में सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए।

बोरा उस समय कमरूप जिले के गोराइमारी राजस्व सर्कल की सर्कल अधिकारी थीं और इससे पहले बारपेटा जिले में भी इसी पद पर कार्यरत थीं।

उन पर बारपेटा में अपने कार्यकाल के दौरान भूमि हस्तांतरण में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप है।

हाई कोर्ट के हस्तक्षेप ने पुलिस प्रक्रियाओं में त्रुटियों को उजागर किया है, जिससे राज्य में उच्च-प्रोफ़ाइल Vigilance अभियानों में गिरफ्तारी प्रोटोकॉल और उचित प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं।