केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की नई घोषणाएँ

8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणाएँ

8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की एक महत्वपूर्ण घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है, जो कि अच्छी खबर हो सकती है। 8वां CPC, 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा, जिससे कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 2026 में होने की संभावना है; हालाँकि, इसमें देरी की संभावना भी है। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को कितनी वृद्धि देखने को मिलेगी? यहाँ एक संक्षिप्त विवरण है..

8वें CPC में मुख्य प्रस्ताव, जो जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रभावित करेगा। इस प्रस्ताव में फिटमेंट फैक्टर को 7वें CPC में 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का सुझाव दिया गया है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकता है। यह महंगाई भत्ता (DA), गृह भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता (TA) जैसे भत्तों में वृद्धि के अलावा होगा।

फिटमेंट फैक्टर क्या है और वृद्धि कैसे होगी?

फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। यदि इसे बढ़ाकर 2.86 किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार के वेतनमान में तेजी से वृद्धि होगी।

• स्तर 1: 18,000 रुपये → 51,480 रुपये


• स्तर 5: 29,200 रुपये → 83,512 रुपये


• स्तर 10: 56,100 रुपये → 1,60,446 रुपये


• स्तर 13A: 1,31,100 रुपये → 3,74,946 रुपये


• स्तर 18: 2,50,000 रुपये → 7,15,000 रुपये

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1947 से भारत ने सात वेतन आयोग स्थापित किए हैं। अंतिम, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। 2025 में 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करने से 7वें वेतन आयोग के समाप्त होने से पहले सिफारिशों को एकत्र करने और समीक्षा करने का पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने यह जानकारी जनवरी 2025 में साझा की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी।

8वें वेतन आयोग का अद्यतन!

सरकारी कर्मचारियों की राष्ट्रीय महासंघ (GENC), जो लाखों केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने हाल ही में डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री, जन शिकायतें और पेंशन को एक पत्र लिखा।

पत्र में, GENC ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की स्थापना की मांग की। उन्होंने उल्लेख किया कि 7वें CPC की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से शुरू हुई थीं। सामान्यतः, वेतन आयोगों को समय पर वेतन संशोधन सुनिश्चित करने के लिए पहले से स्थापित किया जाता है। 8वें CPC के गठन में देरी होने से 1 जनवरी 2026 को होने वाले वेतन संशोधन पर प्रभाव पड़ सकता है।