उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में संभावित वृद्धि: उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ीं

बिजली दरों में वृद्धि की आशंका

उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतों में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, जिसका कारण नए टैरिफ मानकों का लागू होना है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इन नए नियमों का विरोध किया है, यह कहते हुए कि इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और निजी कंपनियों को लाभ मिलेगा।

नए मानकों पर विवाद

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को 56 पन्नों का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें पांच साल के लिए बनाए गए मल्टी ईयर वितरण टैरिफ रेगुलेशन्स के नए मानक शामिल हैं। यह ड्राफ्ट 15 फरवरी तक सुझाव और आपत्तियों के लिए खुला रहेगा, और 19 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी।

बिजली चोरी का असर उपभोक्ताओं पर

परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि नए नियमों के लागू होने से बिजली की दरों में भारी वृद्धि होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के निजीकरण के लिए कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और बिजली चोरी से होने वाले नुकसान का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है।

पुराने मानकों को बनाए रखने की अपील

परिषद ने आयोग से अनुरोध किया है कि पुराने नियमों को बनाए रखा जाए, जो उपभोक्ताओं के हित में हैं। पुराने नियमों पर अपीलेट ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है, और आयोग को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

जल्दबाजी में बनाए गए नए नियम

वर्मा ने नए नियमों को जल्दबाजी में तैयार किया गया बताया, यह कहते हुए कि इससे बिजली कंपनियों का 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस समाप्त हो जाएगा, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

नई दरों का लागू होना संदिग्ध

परिषद ने बताया कि आयोग ने आश्वासन दिया है कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, नए नियमों को अंतिम रूप देने में समय लगने के कारण नई बिजली दरें पहली अप्रैल से लागू होने की संभावना कम है।

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की मांग

परिषद ने जोर देकर कहा कि यदि नए मानक लागू हुए, तो उपभोक्ताओं को भारी आर्थिक नुकसान होगा। परिषद ने सरकार और आयोग से अपील की है कि वे उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी न करें और पुराने नियमों को लागू रखें।