उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले खाद्य सुरक्षा की नई पहल

11 जुलाई से आरंभ होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र, उत्तर प्रदेश सरकार ने तीर्थयात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। सभी भोजनालयों के लिए फ़ूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़े क्यूआर-कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है। इस पहल का उद्देश्य इस वर्ष यात्रा पर आने वाले लगभग चार करोड़ तीर्थयात्रियों के लिए स्वच्छता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। 

 

उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रेखा एस चौहान ने बताया कि राज्य के सभी कांवड़ मार्गों पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों पर 'सेफ्टी ऐप कनेक्ट' स्टिकर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही, रेस्टोरेंट मालिकों को बेची जाने वाली वस्तुओं की रेट लिस्ट प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है। सभी मार्गों पर खाद्य सामग्री और स्वच्छता की निगरानी की जा रही है। ढाबों, रेस्टोरेंट और भंडारा आयोजकों को भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। 

 

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस पहल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या रोजगार के अवसरों के लिए भी क्यूआर कोड लगाए जाएंगे? उनका कहना है कि त्योहारों के दौरान क्यूआर कोड लगाकर नफ़रत फैलाई जा रही है और लोगों को बांटा जा रहा है। बेरोज़गारी एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं की जा रही है। हालांकि, इस साल नेमप्लेट या धार्मिक पहचान के बारे में कोई नया निर्देश नहीं आया है, लेकिन मालिक के नाम और पंजीकरण वाले डिजिटल स्टिकर ने जुलाई 2024 की घटनाओं की याद दिला दी है, जब यूपी पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों को अपने नाम और फ़ोन नंबर प्रदर्शित करने का विवादास्पद आदेश जारी किया था।

 

यह आदेश, जिसे बाद में 9 जुलाई, 2024 को पूरे राज्य में लागू किया गया, कई लोगों ने इसे हिंदू नामों से संचालित मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकानों की पहचान करने के प्रयास के रूप में देखा। धार्मिक पहचान से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्ट के बाद इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसमें एक चौंकाने वाला मामला भी शामिल था, जहाँ एक स्वयंभू धार्मिक नेता की टीम ने एक रेस्टोरेंट कर्मचारी को अपना धर्म साबित करने के लिए आंशिक रूप से कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया।