अमेरिकी विदेश मंत्री की पीएम मोदी से मुलाकात: ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा

अमेरिका और भारत के बीच महत्वपूर्ण बैठक

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान संकट के बीच वैश्विक ऊर्जा कॉरिडोर में हो रही उथल-पुथल के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चर्चा में ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार किया गया। अमेरिका ने भारत को इस संकट के समय में तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया है.

भारत की ऊर्जा चिंता

मध्य पूर्व के अस्थिर माहौल ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। ईरान और अन्य क्षेत्रीय तनावों के कारण, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाला यातायात लगभग ठप हो गया है, जबकि भारत अपनी ऊर्जा की लगभग 90% जरूरतें इसी मार्ग से पूरी करता है। इस आपूर्ति संकट का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ा है, जिससे पिछले 10 दिनों में तेल की कीमतें तीन बार बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा, भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर 96.96 पर पहुँच गई है, जिससे विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अरबों डॉलर निकाल रहे हैं.

अमेरिका का समर्थन और ऊर्जा आपूर्ति

इस नाजुक स्थिति में, मार्को रुबियो ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वस्त किया कि अमेरिका ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक नहीं बनाने देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए तैयार है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी इस बात की पुष्टि की कि भारत अब अपने आपूर्ति मार्गों को विविधता प्रदान कर रहा है और अमेरिका से तेल और गैस की खरीद बढ़ा रहा है.

दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कोशिश

यह मुलाकात केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव को कम करने का प्रयास भी है। पिछले साल भारत-पाकिस्तान तनाव और यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारतीय सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। लेकिन अब, बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए अमेरिका ने भारत के प्रति अपने रुख को नरम किया है.

क्वाड बैठक और भविष्य की रणनीति

मार्को रुबियो भारत में 'क्वाड' देशों की बैठक में भी भाग ले रहे हैं। इस मंच पर अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और महत्वपूर्ण तकनीकों को साझा करने पर रणनीति बनाएंगे। यह बैठक भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का एक अवसर है, जबकि अमेरिका के लिए यह सुनिश्चित करने का मौका है कि एशिया की यह महाशक्ति रणनीतिक रूप से अमेरिका के साथ खड़ी रहे.