अमेरिका का वित्तीय प्रदर्शन: ईरान युद्ध में धन की कोई कमी नहीं
अमेरिका की वित्तीय ताकत का प्रदर्शन
वाशिंगटन: ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के 24वें दिन, अमेरिका ने अपनी वित्तीय शक्ति का एक बार फिर प्रभावी प्रदर्शन किया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने NBC के कार्यक्रम 'मीट द प्रेस' में स्पष्ट किया कि अमेरिका के पास इस युद्ध को लंबे समय तक जारी रखने के लिए "बहुत पैसा" है। उन्होंने टैक्स बढ़ाने की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी नागरिकों पर युद्ध का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा।
युद्ध की लागत और वित्तीय स्थिति
अमेरिका-ईरान संघर्ष अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। पेंटागन के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, युद्ध के पहले छह दिनों में ही लगभग 11.3 अरब डॉलर (लगभग 1 लाख करोड़ रुपये) खर्च हो चुके हैं। इस समय तक कुल लागत अरबों डॉलर में पहुंच चुकी है, जिसमें गोला-बारूद, मिसाइलें, विमानन अभियान, नौसेना की तैनाती और होर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन शामिल हैं।
पेंटागन ने कांग्रेस से 200 अरब डॉलर (करीब 17 लाख करोड़ रुपये) की अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है, जिसे 'सप्लीमेंटल फंडिंग' कहा जा रहा है। लेकिन स्कॉट बेसेंट ने जोर देकर कहा, "हमारे पास इस युद्ध के लिए बहुत पैसा है। यह सप्लीमेंटल फंडिंग है, जरूरी नहीं बल्कि भविष्य में मिलिट्री को मजबूत रखने के लिए।"
टैक्स बढ़ाने की संभावना से इनकार
बेसेंट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका वित्तीय रूप से मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि युद्ध का खर्च अमेरिकी टैक्सपेयर्स पर नहीं डाला जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि अतिरिक्त फंडिंग कहां से आएगी—क्या बॉंड जारी करके, डिफेंस बजट में कटौती से या अन्य स्रोतों से।
कांग्रेस में इस 200 अरब डॉलर की मांग पर बहस तेज हो गई है। कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी, जबकि घरेलू कार्यक्रमों जैसे हेल्थकेयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले से कटौती हो चुकी है। विपक्षी नेता इसे "युद्ध की कीमत आम अमेरिकी चुकाएंगे" बताकर हमला कर रहे हैं।
मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति
ईरान के साथ युद्ध अब होर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच चुका है, जहां ईरान ने कुछ जहाजों पर भारी ट्रांजिट फीस लगाई है। तेल की कीमतों में वृद्धि से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने जवाबी हमलों की धमकी दी है।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह संघर्ष "50 दिन की ऊंची कीमतों" के बदले "50 साल तक ईरान के न्यूक्लियर खतरे" को खत्म करने का अवसर है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो आर्थिक बोझ और बढ़ सकता है।
नागरिकों को आश्वासन
अमेरिकी वित्त मंत्री का यह बयान युद्ध के बीच नागरिकों को भरोसा दिलाने का प्रयास है, लेकिन सवाल यह है कि 'बहुत पैसा' कितने दिनों तक चलेगा और क्या यह वास्तव में बिना किसी कीमत के संभव है? युद्ध का अंत अभी दूर नजर आ रहा है, और वाशिंगटन से निकलने वाले ऐसे दावे वैश्विक ध्यान खींच रहे हैं।
