8वें पे कमीशन और पेंशन पर फैली अफवाहों का सच: जानें क्या है वास्तविकता

8वें पे कमीशन और पेंशन से संबंधित हालिया अफवाहों ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में चिंता पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर फैल रहे संदेशों में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार पेंशनर्स के लाभों को समाप्त कर रही है। हालांकि, PIB फैक्ट चेक ने इन दावों को गलत बताया है। जानें इस मामले में असली सच्चाई और पेंशनर्स को मिलने वाले लाभों के बारे में।
 | 
8वें पे कमीशन और पेंशन पर फैली अफवाहों का सच: जानें क्या है वास्तविकता

8वें पे कमीशन की स्थिति

8वें पे कमीशन और पेंशन पर फैली अफवाहों का सच: जानें क्या है वास्तविकता

8th पे कमीशन

8वें पे कमीशन की शर्तों के जारी होने के बाद से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में वेतन और पेंशन को लेकर चिंता बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर कई संदेश तेजी से फैलने लगे हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि और रिटायरमेंट लाभों को समाप्त कर रही है। इससे लाखों पेंशनर्स में अनावश्यक डर और घबराहट फैल गई है।

वायरल संदेश का क्या था दावा?

वायरल संदेश में कहा गया कि वित्त अधिनियम 2025 के तहत सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि और वेतन आयोग के संशोधन जैसे लाभ समाप्त कर दिए हैं। यहां तक कि यह भी कहा गया कि पेंशनर्स को भविष्य में 8वें पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा।

PIB फैक्ट चेक ने किया खुलासा

सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेकिंग इकाई PIB ने इन दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। PIB ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने पेंशन से जुड़े किसी भी लाभ को समाप्त नहीं किया है। सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे पेंशन से संबंधित जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त करें।

पेंशनर्स को मिलते रहेंगे ये लाभ

  • PIB के अनुसार, पेंशनर्स को पहले की तरह सभी लाभ मिलते रहेंगे।
  • पेंशन संशोधन: भविष्य में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर।
  • महंगाई भत्ते में वृद्धि: हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई के अनुसार।

बदलाव कहां हुआ है?

कन्फ्यूजन का कारण CCS (Pension) नियम 2021 में एक छोटा सा बदलाव है। नियम 37 में बदलाव केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें PSU में स्थानांतरण के बाद अनुशासनहीनता या गलत काम के कारण नौकरी से निकाला गया हो। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है और सामान्य पेंशनर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संसद में सरकार का बयान

राज्यसभा में सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन 8वें पे कमीशन के दायरे में आती है। इसका मतलब है कि पेंशनर्स को भी अगले पे कमीशन के तहत लाभ प्राप्त होंगे।

DA-DR मर्जर की स्थिति

वर्तमान में DA और DR को बेसिक वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह निर्णय 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा, जो 2027 तक आने की संभावना है। सरल शब्दों में, DA, DR और पेंशन लाभ सुरक्षित हैं। वायरल संदेश गलत है। सरकार और PIB दोनों ने इसे झूठा बताया है। इसलिए, पेंशनर्स को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।