उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई योजना का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाने के लिए यूपीपीसीबी ने एक नई कार्ययोजना का प्रस्ताव रखा है। यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में तैयार की गई है और इसके लागू होने से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है। इसके साथ ही, शुल्क संरचना में बदलाव और एक नई तकनीकी पोर्टल के विकास की भी योजना है। जानें इस नई पहल के बारे में विस्तार से।
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उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई योजना का प्रस्ताव

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई कार्ययोजना

उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के ढांचे का विस्तार करने की एक व्यापक योजना बनाई गई है। यह जानकारी मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में साझा की गई।


बयान में बताया गया है कि यह कार्ययोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में विकसित की गई है। यह प्रस्ताव वर्तमान में शासन स्तर पर अनुमोदन की प्रक्रिया में है, और इसके लागू होने से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना है।


इसके अलावा, यूपीपीसीबी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवेदनों की शुल्क संरचना में भी बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में 12 श्रेणियों के बजाय, अब केवल सात श्रेणियों में शुल्क वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। इसके साथ ही, यूपीपीसीबी की कार्यप्रणाली को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक आईटी और एआई तकनीक से युक्त पोर्टल भी विकसित किया जाएगा।