हरियाणा सरकार की नई योजना: स्टार्टअप और MSME के लिए लोन में वृद्धि

हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसमें गारंटी-मुक्त लोन की राशि बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट में इस योजना की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। यह योजना 27 प्रमुख उद्योगों को लाभान्वित करेगी, जिससे युवाओं और उद्यमियों को राहत मिलेगी। हरियाणा में स्टार्टअप का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, और यह योजना इस विकास को और भी प्रोत्साहित करेगी।
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हरियाणा सरकार की नई पहल

हरियाणा सरकार की नई योजना: स्टार्टअप और MSME के लिए लोन में वृद्धि
गज़ब वायरल: हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत स्टार्टअप को 20 करोड़ रुपये और MSME को 10 करोड़ रुपये तक का गारंटी-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत क्रेडिट गारंटी स्टार्टअप स्कीम (CGSS) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।


बजट में संभावित घोषणा

बजट में हो सकती है घोषणा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को बजट में इस योजना की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। सरकार ऋण पर लगने वाले 1.5% शुल्क को घटाकर 1% करने पर विचार कर रही है, जिससे युवाओं और उद्यमियों को राहत मिलेगी।


लाभान्वित उद्योगों की सूची

27 उद्योगों को मिलेगा फायदा

यह ऋण 27 प्रमुख क्षेत्रों में स्टार्टअप और MSME को प्रदान किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

  • एयरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल, केमिकल, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, टूरिज्म, मेडिकल डिवाइसेस, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, एजुकेशन और पर्यावरण सेवाएं आदि।


हरियाणा में स्टार्टअप का विकास

हरियाणा में स्टार्टअप का बढ़ता दायरा

भारत में 1.40 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं, जिनमें से हरियाणा में 8,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। गुरुग्राम स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है, जबकि अंबाला, करनाल, और फरीदाबाद में भी कई स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं।


पिछले लोन की तुलना

पहले से मिल रहा था कम लोन

पहले स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ और MSME के लिए 5 करोड़ रुपये तक का ऋण मिलता था, जिसे अब दोगुना किया जा रहा है।


सरकारी अधिकारियों का बयान

अधिकारियों का बयान

हरियाणा सरकार युवाओं को स्टार्टअप और MSME क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान कर रही है। क्रेडिट गारंटी स्टार्टअप स्कीम के तहत राशि को बढ़ाने का निर्णय सरकार जल्द ले सकती है।