भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर, जानें वैश्विक बाजार का हाल

पेट्रोल की कीमतों में स्थिरता

पेट्रोल की कीमतें: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। हाल ही में, कच्चे तेल की कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई हैं। इसके बावजूद, भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया है, जो आम जनता के लिए राहत की बात है। पिछले कुछ महीनों से तेल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है।

ब्रेंट और WTI क्रूड की कीमतों में वृद्धि

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, 19 फरवरी को ब्रेंट क्रूड का अप्रैल वायदा 0.64% बढ़कर 75.22 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। इसी तरह, WTI क्रूड का मार्च वायदा 0.83% बढ़कर 71.33 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। हालांकि, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें

भारत के विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भिन्नता देखी जा रही है। दिल्ली में आज (19 फरवरी) पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.67 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल की कीमत 82.46 रुपये और डीजल की कीमत 78.05 रुपये प्रति लीटर है, जो देश में सबसे सस्ती है।

दुनिया में सस्ती और महंगी पेट्रोल की कीमतें

ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के अनुसार, ईरान में पेट्रोल की कीमत सबसे कम है, जहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत केवल 2.48 रुपये है। इसके बाद लीबिया का स्थान है, जहां पेट्रोल की कीमत 2.64 रुपये प्रति लीटर है। दूसरी ओर, हांगकांग में पेट्रोल की कीमत 294.49 रुपये प्रति लीटर है, जो दुनिया में सबसे महंगी है।

भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम

राज्यवार पेट्रोल और डीजल की कीमतें

आईओसी (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन) के अनुसार, भारत के प्रमुख राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम इस प्रकार हैं:

कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण

कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन है। रूस-यूक्रेन युद्ध, ओपेक देशों की नीतियां, डॉलर की मजबूती और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव भी इन कीमतों को प्रभावित करते हैं।

भारत में तेल की कीमतों की स्थिरता

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकारी नीतियों और टैक्स संरचना पर निर्भर करती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इन पर भारी टैक्स लगाती हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ता।