प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: युवाओं के लिए नए अवसर

भारत में युवाओं को रोजगार प्रदान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार इस दिशा में कई कदम उठा रही है। रोजगार मेले, स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाओं के साथ-साथ हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) का उद्देश्य है, "हर हाथ को काम और हर युवा को अवसर"। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को इस योजना का पोर्टल लॉन्च किया। यह योजना जुलाई 2025 में कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त कर चुकी है, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसका लक्ष्य है कि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित किए जाएं।

इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को औसतन एक महीने के वेतन (Basic+DA) के बराबर प्रोत्साहन राशि (अधिकतम ₹15,000) दो किस्तों में दी जाएगी। नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके तहत ₹10,000 वेतन वाले कर्मचारियों पर नियोक्ता को ₹1,000, ₹10,000 से ₹20,000 तक के वेतन वाले कर्मचारियों पर ₹2,000 और ₹20,000 से ₹30,000 तक के वेतन वाले कर्मचारियों पर ₹3,000 का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती पर 4 वर्षों तक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि केवल सरकारी नौकरियों से रोजगार समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए सरकार एक दोहरी रणनीति पर कार्य कर रही है। इसमें प्रत्यक्ष रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है, जैसे सरकारी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और PMVBRY जैसी नीतियों के माध्यम से। साथ ही, अप्रत्यक्ष/स्वरोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, कौशल विकास मिशन और रोजगार मेलों के माध्यम से अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है।

विभिन्न स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान में देश में बेरोजगारी दर हाल के वर्षों की तुलना में काफी कम हो चुकी है। इसका मुख्य कारण प्राइवेट सेक्टर में भर्ती को प्रोत्साहन, सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करना है।

यदि आप भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं या UMANG ऐप पर अपना UAN नंबर अपलोड कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने बताया है कि EPF & MP अधिनियम, 1952 के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान भी इस योजना में शामिल हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) दाखिल करना होगा और UMANG ऐप पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग करके अपने सभी मौजूदा एवं नए कर्मचारियों के लिए UAN नंबर खोलने होंगे।

भारत की युवा जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है। मोदी सरकार की ये नीतियाँ केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि युवाओं को नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी प्रेरित करती हैं। यदि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है, तो यह न केवल लाखों युवाओं को नौकरी दिलाएगी, बल्कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।