काजीरंगा नेशनल पार्क के विस्तार का प्रस्ताव रद्द, संरक्षण पर उठे सवाल
काजीरंगा नेशनल पार्क का विस्तार रद्द
गुवाहाटी, 16 जून: असम सरकार ने काजीरंगा नेशनल पार्क के प्रस्तावित नौवें विस्तार को रद्द कर दिया है, जिसे कई लोग संरक्षण के लिए एक आपदा मान रहे हैं। यह निर्णय उस समय आया है जब सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के चारों ओर आठ संरक्षित क्षेत्रों के लिए एकीकृत पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के प्रस्ताव को भी वापस ले लिया है।
एक अधिसूचना में कहा गया है, "वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम के राज्यपाल ने तेजपुर राजस्व सर्कल, सोनितपुर जिले में काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के नौवें विस्तार की प्रारंभिक अधिसूचना को रद्द करने का निर्णय लिया है।"
यह प्रारंभिक अधिसूचना सितंबर 2020 में 2,570 हेक्टेयर के विस्तार के लिए जारी की गई थी।
नौवें विस्तार क्षेत्र का उपयोग निवासी और प्रवासी विशाल शाकाहारी जीवों जैसे एशियाई जंगली भैंस, गैंडे, हाथी, बाघ, और अन्य जीवों के लिए किया जाता है, इसके अलावा हिरण, खरगोश, कछुए, सांप, जंगली सूअर और कई स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों की प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं।
2020 की अधिसूचना में कहा गया था, "काजीरंगा नेशनल पार्क में जोड़ा जाने वाला क्षेत्र जिया भाराली नदी और इसके द्वीपों और चापोरियों को शामिल करता है, जो काजीरंगा और नामेरी राष्ट्रीय उद्यानों के बीच वन्यजीवों की गति के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है।"
संरक्षणवादियों ने इस कदम पर नाराजगी व्यक्त की है, जो स्पष्ट रूप से उद्योगों और वाणिज्यिक उपक्रमों के लिए रास्ता बनाने के लिए उठाया गया है, जो अन्यथा पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र की पाबंदियों के कारण संभव नहीं था।
एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी ने कहा, "काजीरंगा नेशनल पार्क से भूमि का कोई भी रद्दीकरण सरकार की वन्यजीव संरक्षण के प्रति नीयत को नकारात्मक रूप से दर्शाता है।" उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नए भूमि को राष्ट्रीय पार्क में जोड़ने से पहले सरकार को अपनी क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।
अप्रैल में, सरकार ने 3,600 वर्ग किलोमीटर के एकीकृत ESZ के प्रस्ताव को वापस ले लिया था, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क और इसके 10 विस्तार शामिल थे।
इस प्रस्ताव को पिछले साल मई में पेश किया गया था। सरकार ने केंद्र को बताया कि इस तरह के विशाल एकीकृत ESZ को लागू करना बुनियादी सीमा और सामुदायिक मुद्दों को हल किए बिना विकास में बाधा डालेगा।
10वें विस्तार के बारे में आशंकाएँ हैं, जिसे हाल ही में 8 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था, जो 4.52 वर्ग किलोमीटर का है। यह क्षेत्र उच्च जैव विविधता महत्व का है और इसमें कोई गांव या बस्तियाँ नहीं हैं।