नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए नई गाइडलाइंस लागू

नई दिल्ली स्टेशन

महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई अफरा-तफरी के बाद रेलवे ने कई नए उपायों की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विषय पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की।

देशभर में 60 ऐसे रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, जहां भीड़ सामान्य से अधिक रही है। इन स्टेशनों पर विशेष वेटिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

इन वेटिंग एरिया में यात्रियों को बैठने की व्यवस्था होगी और प्लेटफार्म पर ट्रेन आने तक उन्हें जाने की अनुमति नहीं होगी। नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और पटना जैसे स्टेशनों पर इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

60 स्टेशनों पर प्रवेश नियंत्रण लागू होगा

इन 60 स्टेशनों पर प्रवेश नियंत्रण पूरी तरह से लागू किया जाएगा। केवल कन्फर्म रिजर्वेशन वाले यात्रियों को प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति होगी। बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को बाहरी वेटिंग एरिया में रुकना होगा। सभी अनधिकृत प्रवेश बिंदुओं को सील कर दिया जाएगा।

फुट ओवर ब्रिज का आकार बढ़ाया जाएगा

चौड़े फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना है। 12 मीटर और 6 मीटर चौड़ाई वाले नए मानक फुट ओवर ब्रिज डिज़ाइन किए जाएंगे। प्रयागराज के स्टेशनों पर बनाए गए चौड़े फुट ओवर ब्रिज महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन में सफल रहे हैं।

सीसीटीवी कैमरों का स्थायी स्थान

बैठक में सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता पर चर्चा की गई। भीड़ नियंत्रण में कैमरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी स्टेशनों और उनके आसपास निगरानी के लिए बड़ी संख्या में कैमरे लगाए जाएंगे।

बड़े स्टेशनों पर वॉर रूम का निर्माण

बैठक में यह भी तय किया गया कि बड़े स्टेशनों पर वॉर रूम विकसित किया जाएगा। भीड़भाड़ की स्थिति में सभी विभागों के अधिकारी इस वॉर रूम में कार्य करेंगे। अत्याधुनिक डिज़ाइन वाले डिजिटल संचार उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

रेलवे कार्ड में बदलाव

रेलवे जल्द ही सभी स्टाफ और सेवा कर्मियों को नए डिज़ाइन के आईडी कार्ड प्रदान करेगा, जिससे केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही सभी स्टाफ को नया यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा।

स्टेशन निदेशक के पद को अपग्रेड किया जाएगा

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक वरिष्ठ अधिकारी को स्टेशन निदेशक बनाया जाएगा। सभी अन्य विभाग स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे और उन्हें वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे।