पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर 18% टैक्स: जानें इसके प्रभाव और नियम

भारत में पुरानी गाड़ियों पर नया टैक्स नियम

भारत में टैक्स प्रणाली पर चर्चा हमेशा से होती रही है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर 18% टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। यह टैक्स गाड़ी की खरीद और बिक्री के बीच के मूल्य अंतर पर लागू होगा। यह नया नियम सरकार के राजस्व में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इससे आम जनता, विशेषकर मध्यवर्ग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स की प्रक्रिया

वित्त मंत्री के अनुसार, यदि आपने 12 लाख रुपये में नई गाड़ी खरीदी और बाद में इसे 9 लाख रुपये में बेचा, तो इस मूल्य के अंतर, यानी 3 लाख रुपये पर 18% टैक्स लगेगा।

उदाहरण के लिए, यदि आपने 2014 में 6 लाख रुपये में गाड़ी खरीदी और 2024 में इसे 1 लाख रुपये में बेचा, तो आपको 5 लाख रुपये के नुकसान के बावजूद 18% टैक्स, यानी 90,000 रुपये चुकाने होंगे।

किसे प्रभावित करेगा यह टैक्स?

यह टैक्स मुख्य रूप से उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो पुरानी गाड़ियों की बिक्री के लिए रजिस्टर्ड विक्रेताओं या प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत रूप से गाड़ी बेचने वालों पर यह नियम लागू नहीं होगा। हालांकि, सरकार का यह कदम यूज्ड कार मार्केट को नियंत्रित करने और टैक्स संग्रह बढ़ाने की दिशा में है।

नई गाड़ियों पर पहले से ही भारी टैक्स

गाड़ियों पर टैक्स का बोझ नया नहीं है। नई गाड़ी खरीदने पर उपभोक्ताओं को कई प्रकार के टैक्स चुकाने पड़ते हैं, जैसे जीएसटी, सेस, रोड टैक्स, और इंश्योरेंस पर जीएसटी।

उदाहरण के लिए, यदि आप 8 लाख रुपये की गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको निम्नलिखित टैक्स चुकाने होंगे:

• 28% GST: 2,24,000 रुपये
• 1% सेस: 8,000 रुपये
• रोड टैक्स: 52,000 रुपये
• इंश्योरेंस पर 18% GST: 8,100 रुपये

इस प्रकार, 8 लाख रुपये की गाड़ी की कुल लागत लगभग 11,37,100 रुपये होगी, जो कुल टैक्स का लगभग 36.5% है।

मध्यवर्ग पर टैक्स का बढ़ता बोझ

सरकार के टैक्स संग्रह के आंकड़ों से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत टैक्स संग्रह कॉरपोरेट टैक्स संग्रह से अधिक हो गया है।

• इंडीविजुअल टैक्स कलेक्शन (2015): 2.65 लाख करोड़
• इंडीविजुअल टैक्स कलेक्शन (2024): 10.45 लाख करोड़
• ग्रोथ: 294.3%
• कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन (2015): 4.28 लाख करोड़
• कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन (2024): 9.11 लाख करोड़
• ग्रोथ: 112.85%

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि टैक्स का बोझ लगातार मध्यवर्ग पर बढ़ता जा रहा है।

सोशल मीडिया पर बढ़ती नाराजगी

पुरानी गाड़ियों पर 18% टैक्स के इस नए नियम को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का मानना है कि पहले से ही जीएसटी, सेस, रोड टैक्स, और अन्य टैक्सों का बोझ झेलने के बाद, अब पुरानी गाड़ियों पर भी टैक्स लगाना अनुचित है।

इस विषय पर मीम्स और मजाक के जरिए आम जनता अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है। कई लोग यह मानते हैं कि टैक्स का यह जाल मध्यवर्ग को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है।

सरकार का दृष्टिकोण: राजस्व बढ़ाने की कोशिश

यूज्ड गाड़ियों का बाजार 2.5 लाख करोड़ रुपये का है और 2028 तक इसके 6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य इस तेजी से बढ़ते बाजार से अधिक राजस्व प्राप्त करना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से आम जनता और छोटे विक्रेताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

टैक्स प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

भारत में टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। नए टैक्स नियमों से जनता के मन में भ्रम बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल टैक्स पेयर्स की संख्या प्रभावित होगी, बल्कि सरकार की छवि पर भी असर पड़ेगा।