पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: वोटर लिस्ट से नाम हटाने का सियासी असर

पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, और इस बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। लगभग 91 लाख मतदाताओं को इस प्रक्रिया में बाहर किया गया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। टीएमसी और अन्य विपक्षी दल बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे उचित ठहरा रही है। इस प्रक्रिया के कारण टीएमसी को आगामी चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मतदाता सूची में कटौती का प्रभाव

पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से 11.9 प्रतिशत वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह प्रक्रिया कितनी व्यापक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर अकेले 51 हजार वोट कट गए हैं, जिससे एसआईआर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

ममता बनर्जी की चुनौतियाँ

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एसआईआर प्रक्रिया ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। वोटर लिस्ट में बदलाव से लगभग 50 सीटों पर उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। राज्य की 49 सीटों पर हिंदू आबादी 90 प्रतिशत से अधिक है, जहां 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 29 और बीजेपी ने 20 सीटें जीती थीं। अब जिन सीटों से नाम हटाए गए हैं, वहां नए समीकरण बन रहे हैं, जो टीएमसी के खिलाफ जा सकते हैं।

कौन से जिलों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए?

ममता बनर्जी के लिए चुनौतियाँ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जिन सीटों पर पहले अल्पसंख्यक आबादी के कारण उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, वहां अब मुकाबला कड़ा हो गया है। मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक वोटर हटाए गए हैं, जहां मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। इस जिले में 22 सीटों में से केवल 2 पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 20 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी।

क्या एसआईआर से ममता को लाभ हो सकता है?

हालांकि एसआईआर प्रक्रिया ममता बनर्जी के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन इससे अल्पसंख्यक समुदाय उनके पक्ष में एकजुट होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में ममता बनर्जी को वोट देते हैं, तो उन्हें कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। हालांकि, इससे ध्रुवीकरण भी बढ़ रहा है, जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है।