असम सरकार ने UNNATI योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च किया
असम में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की नई पहल
UNNATI2026 के तहत, असम सरकार ने 500 करोड़ रुपये की राज्य पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के लिए एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च किया है।
गुवाहाटी, 12 नवंबर: असम सरकार ने गुरुवार को UNNATI योजना के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य योग्य निर्माण इकाइयों का समर्थन करना और राज्य में नए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना है।
उद्योग और वाणिज्य मंत्री बिमल बोरा ने जनता भवन में इस पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि जो उद्यम 30 सितंबर 2026 तक अपनी दस्तावेजीकरण पूरी कर लेंगे, वे सब्सिडी के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।
“आज, हमने आधिकारिक रूप से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की है। यह पहल केवल एक आवेदन पोर्टल का उद्घाटन नहीं है; यह असम सरकार की निवेशकों के हितों की रक्षा करने, निवेश में निरंतरता सुनिश्चित करने और अधिक उद्यमियों और कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है,” बोरा ने कहा।
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जो योग्य निर्माण इकाइयों के लिए जोन ए में 30% और जोन बी में 50% तक की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करती है।
बोरा ने कहा कि केंद्र ने 2024 में पूर्वोत्तर में औद्योगिक विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए UNNATI योजना शुरू की थी।
इस योजना के लिए क्षेत्र के लिए प्रारंभ में 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से असम के लिए 2,400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे।
“योजना के लॉन्च के बाद, असम के उद्यमियों ने आगे आकर बहुत कम समय में राज्य के लिए 2,400 करोड़ रुपये का आवंटन समाप्त कर दिया,” उन्होंने कहा।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय योजना के तहत पूरे पूर्वोत्तर के लिए लगभग 3,894 करोड़ रुपये का एक सामान्य पूल भी निर्धारित किया गया था।
“इस 3,894 करोड़ रुपये के सामान्य पूल से, हम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर असम के उद्यमियों के लिए धन सुरक्षित करने में सक्षम रहे। कुल मिलाकर, हम केंद्रीय सरकार से लगभग 6,500 करोड़ रुपये सुरक्षित करने में सफल रहे,” बोरा ने जोड़ा।
असम में निवेश के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने UNNATI-योग्य निर्माण इकाइयों के लिए असम राज्य पूंजी निवेश सब्सिडी योजना 2026 की शुरुआत की है।
यह राज्य की पहल योग्य इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और केंद्रीय सरकार की UNNATI योजना के तहत उत्पन्न निवेश की गति को बनाए रखने के लिए है।