असम के वन मंत्री ने जंगलों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया

जंगलों की सुरक्षा के लिए मंत्री का निर्देश

बिस्वनाथ, 16 जुलाई: बिहाली रिजर्व वन में दिकल और राधासु वन संरक्षण शिविरों का दौरा करने के बाद, असम के वन मंत्री जयंत मलाबारूआ ने गुरुवार को वन कर्मियों और पुलिस को जंगलों के विनाश और अतिक्रमण में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया।

मंत्री ने वन विभाग के कर्मियों की कथित संलिप्तता की जांच का भी आदेश दिया।

"मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो भी वन अधिकारी मौके पर निर्णय लें, उन्हें उसे लागू करना चाहिए। जब भी गोली चलाने की आवश्यकता हो, वे बिना किसी डर के ऐसा कर सकते हैं। असम सरकार उनके साथ है," मंत्री ने कहा।

संभावित आंतरिक साठगांठ पर संदेह व्यक्त करते हुए, मलाबारूआ ने कहा कि कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अरुणाचल प्रदेश के कथित अपराधियों के साथ गुप्त संबंध बनाए हुए हो सकते हैं, जो पिछले कुछ महीनों से वन भूमि को साफ करने का आरोप झेल रहे हैं।

"यह घटना पिछले छह महीनों से हो रही है, और शायद कोई न कोई अधिकारी इसमें शामिल है। इसलिए, मैंने निर्देश दिया है कि वन रेंज कार्यालय में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच की जाए," उन्होंने कहा।

मंत्री ने आगे वन विभाग को निर्देश दिया कि वे उन अपराधियों के खिलाफ तुरंत मामले दर्ज करें जो असम की भूमि पर अतिक्रमण और जंगलों को नष्ट करने में शामिल हैं।

"यहां जो मैंने देखा है, वह यह है कि कोई राजनीतिक या सीमा विवाद नहीं है। कुछ लोग जंगल को नष्ट कर रहे हैं ताकि वे भूमि पर ताड़ के तेल की खेती कर सकें," मंत्री ने कहा।

रिजर्व की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, उन्होंने संबंधित विभागों को रिजर्व वन के लिए वैकल्पिक पहुंच मार्ग बनाने और वन रक्षकों और बटालियन कर्मियों के लिए बेहतर शिविर स्थापित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि शुक्रवार से नष्ट हुए जंगलों की पुनर्स्थापना शुरू होगी।

"यह देखकर दुख होता है कि जंगल का क्षेत्र इस स्थिति में है। वन विभाग को पारिस्थितिकी कार्य बल को नष्ट हुई भूमि की पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी सौंपनी होगी। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए असम पुलिस और वन बटालियन मिलकर काम करेंगे। सड़क और शिविरों से संबंधित सभी आवश्यक विकास कार्यों को करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर हम तुरंत नहीं पहुंच सके, इसलिए एक अतिरिक्त सड़क की आवश्यकता है," उन्होंने जोड़ा।

मलाबारूआ ने दोहराया कि सरकार जंगलों के और विनाश को सहन नहीं करेगी, और असम पुलिस और वन बटालियन मिलकर रिजर्व वन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

"जंगल की सुरक्षा के लिए बटालियन को काम करना चाहिए। यदि कोई सीमा विवाद है, तो हम इसे राजनीतिक रूप से हल करेंगे। लेकिन सीमा विवाद के बहाने जंगलों का विनाश अस्वीकार्य है," उन्होंने कहा।