प्रणब डोले की रिहाई की मांग, कांग्रेस ने उठाई आवाज

गुवाहाटी में नागरिकों की बैठक

गुवाहाटी, 6 सितंबर: विपक्षी कांग्रेस ने शनिवार को स्वदेशी अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले की बिना शर्त रिहाई की मांग की, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है।

पार्टी ने भाजपा-नियंत्रित असम सरकार पर आरोप लगाया कि वह स्वदेशी भूमि अधिकारों के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इस कठोर कानून का सहारा ले रही है।

बोकाखाट में आयोजित नागरिकों की बैठक में, असम प्रदेश कांग्रेस समिति (APCC) के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने कार्यकर्ता के खिलाफ सरकार के इस निर्णय की कड़ी निंदा की।

गोगोई ने काजीरंगा के इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) की सीमाओं को घटाने के निर्णय को वापस लेने की भी मांग की, और डोले की गिरफ्तारी को भूमि और स्वदेशी अधिकारों से संबंधित विवादों से जोड़ा।

गोगोई के अनुसार, डोले ने 28 जून को विरोध प्रदर्शन किया था और 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 29 जुलाई को जमानत मिली, लेकिन बाद में NSA के तहत फिर से हिरासत में ले लिया गया।

“कब से एक भारतीय नागरिक जो लोगों के भले के लिए चिंतित है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया?” गोगोई ने सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि डोले के खिलाफ लगाए गए आरोप कमजोर हैं और सरकार पर आरोप लगाया कि वह उन लोगों को चुप कराने के लिए NSA का उपयोग कर रही है जो भूमि और स्वदेशी अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं।

इससे पहले दिन में, बोकाखाट में स्थानीय निवासियों और डोले के समर्थकों ने एक विरोध मार्च निकाला, जिसमें उनकी रिहाई की मांग की गई और काजीरंगा के भविष्य को लेकर चिंता जताई गई।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्थानीय अधिकारियों ने उस ट्राइबल रेस्ट हाउस के ऑडिटोरियम को बंद कर दिया, जहां बैठक आयोजित होने वाली थी, जबकि प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी और किराया भी चुका दिया गया था।

आयोजकों को बाद में बैठक को एक निकटवर्ती स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उपस्थित लोगों में नाराजगी फैल गई।

गोगोई ने ऑडिटोरियम की अनुमति रद्द करने की आलोचना की, यह कहते हुए कि आयोजकों को अंततः बैठक एक स्थानीय निवासी के आंगन में आयोजित करनी पड़ी।

“सरकार लोकतांत्रिक सभाओं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से क्यों डरती है?” APCC प्रमुख ने पूछा।

कांग्रेस नेता और स्थानीय निवासी प्रणब डोले की रिहाई की मांग करते हुए (फोटो - @INCAssam / X)

पूर्व विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने भी डोले की गिरफ्तारी की निंदा की, यह कहते हुए कि अपनी भूमि और अधिकारों के लिए लड़ना देशद्रोह नहीं हो सकता।

“सरकार असम के स्वदेशी जनजातियों की भूमि को पूंजीपतियों को सौंप रही है, जबकि जो लोग इन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर गलत तरीके से राजद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है,” उन्होंने आरोप लगाया।

पूर्व APCC अध्यक्ष रिपुन बोरा ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि वह स्वदेशी लोगों को चुप कराने के लिए कठोर कानूनों का उपयोग कर रही है।

“हम काजीरंगा के आसपास के स्थानीय समुदायों की भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर लड़ते रहेंगे। यदि डोले को जल्द रिहा नहीं किया गया, तो असम में आंदोलन तेज होगा,” बोरा ने कहा।

बैठक में सैकिया, बोरा, असम चाय मजदूर आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष एटुवा मुंडा और असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिंज्योति गोगोई सहित कई स्थानीय निवासी शामिल हुए।