राजस्थान में अंतर-जातीय विवाह पर 10 लाख रुपये की सरकारी सहायता
सरकार की अनोखी योजना
क्या आप जानते हैं कि यदि आप अंतर-जातीय विवाह करते हैं, तो सरकार आपको 10 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान कर सकती है? यह सच है, लेकिन यह राशि कुछ शर्तों के अधीन है। जानिए इस योजना के लाभार्थी कौन हैं और इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा!
डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना
राजस्थान सरकार ने डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी सवर्ण हिंदू से विवाह करता है, तो उसे 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जातिवाद को समाप्त करना और समाज में एकता को बढ़ावा देना है।
10 लाख रुपये की सहायता
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसमें से 5 लाख रुपये आठ साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे, जबकि शेष 5 लाख रुपये तुरंत पति-पत्नी के संयुक्त खाते में जमा कर दिए जाएंगे। यह योजना नए विवाहित जोड़ों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके नए जीवन की शुरुआत को भी सरल बनाती है।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी SSO ID से लॉगिन करना होगा। फिर 'Citizen' सेक्शन में जाकर 'SJMS Application' लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, विवाह करने वाले जोड़ों में से किसी एक को दलित समुदाय से होना चाहिए और राजस्थान का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, शादी के समय दोनों की उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, और उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- वर-वधु का आधार कार्ड
- लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो
- शादी की फोटो
- दो गवाहों के पहचान पत्र
- रजिस्टर्ड विवाह प्रमाण पत्र
- जॉइंट बैंक अकाउंट