सरकार ने केरोसिन नियमों में दी ढील, 21 राज्यों में होगी सप्लाई

नई दिल्ली: देश में एलपीजी की कमी के चलते, सरकार ने केरोसिन से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण ढील दी है। इस संबंध में 29 मार्च को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके तहत, केंद्र सरकार ने घरों तक केरोसिन की पहुंच को आसान बनाने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में संशोधन किया है।

इस कदम का उद्देश्य घरों में केरोसिन की आपूर्ति को तेज करना है। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा आई है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इन उपायों से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाना पकाने और रोशनी के लिए केरोसिन की आपूर्ति संभव होगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित 21 राज्यों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत केरोसिन के एड-हॉक आवंटन की अनुमति दी है।

नए नियमों के अनुसार, कुछ विशेष पेट्रोल पंपों को केरोसिन स्टोर करने और बेचने की अनुमति दी जाएगी। ये पेट्रोल पंप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा संचालित होंगे। प्रत्येक आउटलेट 5,000 लीटर तक केरोसिन स्टॉक कर सकता है, और हर जिले में अधिकतम दो सर्विस स्टेशनों को यह अनुमति दी जाएगी।

इस नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत केरोसिन के काम करने वाले डीलरों और ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए कुछ लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट का प्रावधान भी है। इसका उद्देश्य केरोसिन के स्टोरेज, आवाजाही और वितरण प्रक्रिया को तेज करना है।

ये नियम 60 दिनों के लिए तुरंत लागू होंगे। केरोसिन का वितरण केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित आउटलेट्स तक सीमित रहेगा, और इसका उपयोग केवल घरों में खाना पकाने और रोशनी के लिए किया जा सकेगा। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल और परिचालन दिशानिर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे।

यह ढील तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 60 दिनों तक या अगले आदेश तक वैध रहेगी।

इस कदम के माध्यम से उन क्षेत्रों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए केरोसिन की आपूर्ति को अस्थायी रूप से फिर से शुरू किया गया है, जहां पहले इसे चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था। मौजूदा ईंधन खुदरा नेटवर्क का उपयोग करके आपूर्ति को तेजी से शुरू किया जा रहा है।