वित्त मंत्री ने बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ तीसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक की। इस बैठक में उद्योग के प्रतिनिधियों ने विकास के अवसरों और नीतिगत उपायों पर चर्चा की। इसके अलावा, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के लिए भी परामर्श आयोजित किए गए। जानें इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए और सरकार की योजनाएं क्या हैं।
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बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन

नई दिल्ली, 17 नवंबर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विनिर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्योग नेताओं के साथ तीसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि सरकार आगामी संघ बजट 2027-28 के लिए हितधारकों के साथ संवाद जारी रखे हुए है।


वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में विनिर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों को एकत्रित किया गया ताकि वे क्षेत्र विशेष की चिंताओं, विकास के अवसरों और आगामी बजट में विचार किए जा सकने वाले नीतिगत उपायों पर चर्चा कर सकें।


इस परामर्श में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे, जिनमें आर्थिक मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के विभाग (DPIIT), खनन मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव शामिल थे, साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. आनंद नागेश्वरन भी उपस्थित थे।


यह बैठक वित्त मंत्रालय की वार्षिक बजट पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से इनपुट एकत्र करना है।


विनिर्माण क्षेत्र पर चर्चा पिछले सप्ताह वित्त मंत्री द्वारा आयोजित परामर्शों की श्रृंखला का अनुसरण करती है।


सोमवार को, वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ दूसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक की। इस चर्चा में ग्रामीण विकास को मजबूत करने, कृषि आय को बढ़ाने और कृषि के व्यापक अर्थव्यवस्था में योगदान को बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।


इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, मत्स्य विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।


उसी दिन, वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहले दौर की परामर्श बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मैक्रोइकोनॉमिक प्रवृत्तियों, विकास संभावनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार मांगे।


इसके अतिरिक्त, सरकार परामर्श प्रक्रिया के तहत उद्योग निकायों के साथ भी संवाद कर रही है।


हाल ही में PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के साथ बातचीत में, उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर सीमा शुल्क की युक्तिकरण की मांग की, ताकि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।