मध्यप्रदेश में खनन निवेश सम्मेलन से 56,414 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटनी में आयोजित खनन सम्मेलन 2.0 में 56,414 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की घोषणा की। उन्होंने राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया और सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। सम्मेलन ने देशभर के उद्योगपतियों की मध्यप्रदेश में रुचि को दर्शाया। यादव ने खनिज संसाधनों की खोज और विकास के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने की जानकारी दी। इसके साथ ही, उन्होंने व्यापार सुगमता के लिए नीतियों में सुधार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं का भी उल्लेख किया।
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मध्यप्रदेश में खनन निवेश सम्मेलन से 56,414 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

खनन सम्मेलन 2.0 में निवेश का बड़ा प्रस्ताव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटनी जिले में आयोजित खनन सम्मेलन 2.0 के दौरान बताया कि राज्य को आठ खनन कंपनियों से 56,414 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।


उन्होंने शनिवार को सम्मेलन में कहा कि मध्यप्रदेश हमेशा से खनिज संसाधनों में आगे रहा है और अब देश के प्रमुख खनन राज्य के रूप में विकसित होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।


मुख्यमंत्री ने निवेशकों से आग्रह किया कि वे राज्य में उद्योग स्थापित करें और आश्वासन दिया कि सरकार उन्हें पूरा समर्थन प्रदान करेगी। यादव ने कहा कि यह सम्मेलन देशभर के उद्योगपतियों की मध्यप्रदेश में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ये निवेश प्रस्ताव राज्य को खनन क्षेत्र में और अधिक प्रगति के लिए प्रेरित करेंगे।


उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, प्रसंस्करण और विकास के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, खनन क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (एआई), ब्लॉकचेन और रिमोट सेंसिंग के उपयोग के लिए टेक्समिन आईएसएम, धनबाद के साथ भी एक समझौता ज्ञापन किया गया है।


मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने खनिज अन्वेषण अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईसर), भोपाल के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यादव ने कहा कि कटनी खनिज भंडारों से समृद्ध है और यहां महत्वपूर्ण खनिजों की खोज जारी है। पन्ना में हीरे के भंडार हैं और कटनी में सोने की संभावनाएं भी हैं।


राज्य ने सभी क्षेत्रों के विकास के लिए पारदर्शी नीतियों को लागू किया है। महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है। अन्य राज्य मध्यप्रदेश की नीतियों से सीख रहे हैं और सरकार राज्य को देश में नंबर एक बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 29 प्रकार की अनुमतियों को घटाकर केवल 10 कर दिया गया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 27 अगस्त को उज्जैन में एक आध्यात्मिक सम्मेलन और 31 अगस्त को ग्वालियर में एक पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है।