मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: DA में 2% की बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए नई खुशखबरी

मध्य प्रदेश में लाखों पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। मोहन यादव की सरकार दिवाली से पहले 4.50 लाख पेंशनर्स को एक महत्वपूर्ण लाभ देने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार की मंजूरी के बाद, मध्य प्रदेश सरकार पेंशनर्स के डीयरनेस अलाउंस (DA) में 2% की वृद्धि करने जा रही है। इससे DA 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। नई दरें संभवतः सितंबर 2025 से लागू होंगी, जिसका अर्थ है कि अक्टूबर में पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त हो सकती है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA में बदलाव

वर्तमान में, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 55% DA मिल रहा है, जबकि पेंशनर्स को मार्च 2025 से 53% DA दिया जा रहा है। अब मोहन यादव सरकार ने सितंबर 2025 से पेंशनर्स के लिए डीयरनेस रिलीफ में 2% की वृद्धि का निर्णय लिया है। वित्त विभाग को छत्तीसगढ़ सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इस प्रस्ताव को मोहन यादव की कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने पर इस वृद्धि का आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ की मंजूरी का महत्व

मध्य प्रदेश में 2000 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन और अलाउंस का 74% हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार वहन करती है, जबकि 26% का बोझ छत्तीसगढ़ सरकार उठाती है। इसलिए, मध्य प्रदेश स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, 2000 की धारा 49(6) के तहत DA बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सहमति आवश्यक है। नियमों के अनुसार, दोनों राज्यों की मंजूरी के बिना पेंशनर्स को बढ़ा हुआ DA नहीं दिया जा सकता। मध्य प्रदेश में न्यूनतम पेंशन 7,750 रुपये और अधिकतम 1,10,000 रुपये तक है।

मई में भी पेंशनर्स को मिला था DA का लाभ

इससे पहले, मई 2025 में मध्य प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स के लिए DA में 3% की वृद्धि की गई थी। उस समय सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत 53% DA और 6वें वेतनमान के तहत 246% DA का आदेश जारी किया था, जो 1 मार्च 2025 से लागू हुआ। इसके साथ ही, 1 जनवरी से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए रिटायर्ड या दिवंगत कर्मचारियों या उनके नॉमिनी को एकमुश्त एरियर्स देने का भी निर्णय लिया गया था। ये दरें मार्च 2025 से लागू हुईं और एरियर्स का भुगतान भी उसी अनुसार किया गया।