भारतीय समुद्री व्यापार के लिए नई बीमा योजना की घोषणा
समुद्री बीमा योजना का विवरण
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि यह नई योजना भारतीय व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से भारतीय बंदरगाहों तक और इसके विपरीत, सस्ती बीमा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगी, भले ही समुद्री गलियारों में अस्थिरता हो। मंत्री के अनुसार, यह योजना सभी समुद्री जोखिमों को कवर करेगी, जैसे कि हुल और मशीनरी, कार्गो, पी एंड आई और युद्ध जोखिम। इसमें भारत के झंडे वाले, भारत द्वारा नियंत्रित और भारत के मूल या गंतव्य वाले जहाज शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "लगभग 12,980 करोड़ रुपये का एक संप्रभु गारंटी फंड समुद्री बीमा के लिए बनाया जाएगा। यह सभी प्रकार के समुद्री जोखिमों को कवर करेगा, जिसमें मशीनरी, कार्गो और युद्ध शामिल हैं। यह भारतीय झंडे वाले जहाजों, भारतीय नियंत्रित जहाजों और उन जहाजों के लिए होगा जिनका मूल या गंतव्य भारत है। यह योजना दस वर्षों के लिए होगी, जिसे 15 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।"
कैबिनेट ने बताया कि यह योजना बीमा कवरेज की निरंतरता सुनिश्चित करेगी और विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भरता को कम करेगी। इसके अलावा, यह बीमा प्रीमियम पर विदेशी मुद्रा के खर्च को भी बचाएगी। वैश्विक अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव के कारण समुद्री व्यापार पर प्रभाव पड़ा है, जिससे कार्गो और जहाजों के लिए नुकसान का जोखिम बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप बीमा लागत में वृद्धि और बीमा की निरंतर उपलब्धता में अनिश्चितता आई है।
बीमा पॉलिसियां पूल के सदस्यों द्वारा जारी की जाएंगी, जो पूल की संयुक्त अंडरराइटिंग क्षमता का उपयोग करेंगे, जो लगभग 950 करोड़ रुपये होगी। यह पूल स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी बीमा प्रबंधित करने में मदद करेगा, जो भारतीय शिपिंग की परिस्थितियों और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ता वृद्धि
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 2% महंगाई भत्ते (DA) की वृद्धि को भी मंजूरी दी है, जिससे यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। यह समायोजन कर्मचारियों की वेतन संरचना में संशोधन की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। मंत्री वैष्णव ने कहा, "महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि के कारण खजाने पर कुल प्रभाव प्रति वर्ष 6791.24 करोड़ रुपये होगा। इससे लगभग 50.46 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनरों को लाभ होगा।"