भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तीन प्रमुख जोखिम: वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट

वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा

वित्त मंत्रालय ने अपनी नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तीन मुख्य जोखिमों की पहचान की है, जो असमान मानसून वर्षा, उभरते एल नीनो की स्थिति और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से संबंधित हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, हालांकि कुछ उच्च-आवृत्ति संकेतकों में कमी से यह संकेत मिलता है कि गति में धीरे-धीरे कमी आ रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च-आवृत्ति संकेतक जैसे ई-वे बिल उत्पादन, पीएमआई सूचकांक, बिजली की खपत और ऑटोमोबाइल बिक्री घरेलू आर्थिक गतिविधियों में अंतर्निहित मजबूती को दर्शाते हैं। हालांकि, कुछ संकेतकों में कमी, जैसे कि मुख्य उद्योग, ईंधन की खपत, हवाई यात्री यातायात, उपभोक्ता विश्वास और श्रम बाजार के संकेतक, गति में कुछ कमी का संकेत देते हैं।

2025-26 में मजबूत विकास प्रदर्शन के बाद, वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2026-27 के प्रारंभिक महीनों में आर्थिक गतिविधियाँ मजबूत बनी रहीं। महंगाई के दबावों पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक वस्तु बाजारों में हालिया कमी, कच्चे तेल की कीमतों में सुधार, और यूरिया जैसे प्रमुख इनपुट की कीमतों में नरमी आयातित महंगाई के दबावों को कम करने में मदद कर सकती है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार प्रवाह का सामान्यीकरण पूर्व-संकट स्तरों पर लौटने में समय ले सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी हस्तक्षेप, प्रमुख कृषि वस्तुओं के पर्याप्त भंडार, और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन उपाय संभावित आपूर्ति व्यवधानों को कम करने में मदद करते हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाहरी क्षेत्र मजबूत निर्यात प्रदर्शन, स्थिर एफडीआई प्रवाह, और आरामदायक विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा समर्थित है। पश्चिम एशिया में हालिया तनाव में कमी और अमेरिका-ईरान वार्ताओं में प्रगति ने ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में सुधार में योगदान दिया है, जिससे बाहरी और महंगाई के दबावों से कुछ राहत मिली है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापार समझौतों और उपायों में हालिया प्रगति विदेशी पूंजी प्रवाह को और बढ़ाने की उम्मीद है। "पश्चिम एशिया में संघर्ष की अपेक्षा से अधिक लंबी अवधि ने भारत की मजबूती की परीक्षा ली। भारतीय नीति निर्माताओं ने इसे निकट-अवधि और संरचनात्मक उपायों के संयोजन के साथ संभाला, जो भविष्य में ऊर्जा झटकों और उनके आर्थिक प्रभावों के प्रति देश की मजबूती को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। भारत की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता बनी रही, और बाहरी स्थिरता के बारे में चिंताएँ धीरे-धीरे कम होनी चाहिए," रिपोर्ट में कहा गया है।