भारत में सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को मिली टैक्स छूट

सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को राहत

भारत सरकार ने सोवरेन वेल्थ फंड्स (SWFs) और पेंशन फंड्स को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने इस फैसले की आधिकारिक घोषणा आज शनिवार को की। इस टैक्स छूट का ऐलान इस वर्ष के केंद्रीय बजट में किया गया था।

टैक्स छूट का उद्देश्य

इस टैक्स छूट के माध्यम से सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को भारत में किए गए निवेश से डिविडेंड, ब्याज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में राहत मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ सके।

पिछले नियमों का संदर्भ

लगभग पांच साल पहले, 2020 में, सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 10(23FE) पेश किया था। इसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय में निवेश पर डिविडेंड, ब्याज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स से मुक्त कर दिया गया था। यह छूट 1 अप्रैल 2020 के बाद के निवेश पर लागू होती है। इसका उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दीर्घकालिक विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। पहले यह छूट 31 मार्च 2024 तक थी, जिसे बाद में 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया।

सोवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड की परिभाषा

सोवरेन वेल्थ फंड एक सरकारी स्वामित्व वाला निवेश फंड है, जो आमतौर पर किसी देश के रिजर्व से, जैसे कि तेल निर्यात से प्राप्त आय, व्यापार अधिशेष या अन्य सरकारी लाभों से वित्त पोषित होता है। इसके उदाहरणों में नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) और जीआईसी, टेमासेक होल्डिंग्स शामिल हैं। वहीं, पेंशन फंड एक रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है, जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं से धन इकट्ठा करता है और इसे निवेश करता है। इसका उपयोग रिटायर व्यक्तियों को मासिक पेंशन देने में किया जाता है, जैसे कि कनाडा पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड।