भारत में CCTV कैमरों के लिए नए नियम: चीनी ब्रांड्स पर रोक

भारत में CCTV कैमरों के लिए सख्त नियम लागू

नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2026 — आज से भारत में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने इंटरनेट से जुड़े CCTV कैमरों के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। Hikvision, Dahua, TP-Link जैसी कई चीनी कंपनियों के इंटरनेट कनेक्टेड CCTV कैमरे अब देश में उपलब्ध नहीं होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) फ्रेमवर्क के तहत नए ER-01 नियम आज से प्रभावी हो गए हैं। दो साल की ट्रांजिशन अवधि समाप्त होने के बाद, बिना STQC सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री अब अवैध है।

सरकार चीनी मूल के System-on-Chip (SoC), फर्मवेयर या अन्य घटकों वाले कैमरों को सर्टिफिकेशन देने से मना कर रही है। इसका परिणाम यह है कि Hikvision और Dahua जैसे प्रमुख ब्रांड्स, जो पहले भारत के CCTV बाजार में एक तिहाई हिस्सेदारी रखते थे, अब प्रभावी रूप से बाहर हो गए हैं।

सरकार का निर्णय क्यों?

इस निर्णय का मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर जासूसी का खतरा है।

• चीनी कैमरों में डेटा चोरी, रिमोट एक्सेस और अनधिकृत निगरानी का खतरा बना रहता है।


• ये कैमरे चीन सरकार से जुड़े कंपनियों द्वारा निर्मित होते हैं, जिससे डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है।


• नए नियमों के तहत कंपनियों को महत्वपूर्ण घटकों (जैसे SoC) का देश-मूल बताना अनिवार्य है और भारतीय प्रयोगशालाओं में सख्त परीक्षण के बाद ही सर्टिफिकेट प्राप्त होता है।


• अब तक 507 CCTV मॉडल्स को STQC सर्टिफिकेशन मिल चुका है, लेकिन अधिकांश चीनी ब्रांड्स इसमें असफल रहे हैं या प्रमाणित नहीं किए गए हैं।

इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा?

• नई खरीदारी: आज से चीनी ब्रांड्स के नए इंटरनेट कनेक्टेड कैमरे दुकानों में उपलब्ध नहीं होंगे।


• पुराने कैमरे: जो पहले से स्थापित हैं, उन्हें तुरंत हटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तकनीकी सहायता, अपडेट और वारंटी प्रभावित हो सकती है। भविष्य में और सख्ती हो सकती है।


• मार्केट में बदलाव: भारतीय कंपनियों जैसे CP Plus, Qubo, Prama, Matrix, Sparsh को बड़ा लाभ मिलेगा। घर, दुकान, ऑफिस, सरकारी इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर अब स्थानीय और प्रमाणित ब्रांड्स का दबदबा बढ़ेगा।


• कीमतों पर असर: शुरुआत में कुछ महंगाई हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से कीमतें स्थिर हो सकती हैं।

विशेषज्ञों की राय

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम होगी और भारतीय कंपनियां नई तकनीक और रोजगार सृजन करेंगी। हालांकि, छोटे रिटेलर्स और इंस्टॉलर्स को प्रारंभ में सप्लाई चेन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी ब्रांड्स (चीनी या गैर-चीनी) को STQC नियमों का पालन करना होगा, लेकिन चीनी चिप्स और फर्मवेयर वाले उत्पादों को मंजूरी नहीं दी जा रही है।

आम उपभोक्ताओं के लिए सलाह:

• नया CCTV खरीदते समय STQC सर्टिफाइड उत्पाद का चयन करें।


• ब्रांड की वेबसाइट या MeitY/STQC पोर्टल पर सर्टिफिकेशन की जांच करें।


• यदि आप पुराने चीनी कैमरे का उपयोग कर रहे हैं, तो डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड, अलग नेटवर्क और नियमित अपडेट रखें।

यह निर्णय 2024 में शुरू हुए ER नियमों का परिणाम है, जो साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। चीन के CCTV पर यह रोक भारत की बढ़ती डिजिटल सतर्कता को दर्शाती है, खासकर जब वैश्विक स्तर पर साइबर खतरों में वृद्धि हो रही है।

अब देखना यह है कि चीनी कंपनियां इस निर्णय के खिलाफ क्या कदम उठाती हैं या भारत में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती हैं या नहीं।