केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, जानें इसके लाभ और कार्यान्वयन

8वें वेतन आयोग की मंजूरी

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत वर्तमान और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन और वेतन को महंगाई दर के अनुसार संशोधित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की घोषणा जनवरी में की थी, लेकिन इसके लाभ और लागू होने की तारीख को लेकर चर्चा जारी है।

आवश्यकता और टीओआर

भविष्य की कार्रवाई 'संदर्भ की शर्तों' या टीओआर पर निर्भर करेगी। हालांकि, नेशनल काउंसिल-संयुक्त एडवाइजरी सिस्टम के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया है कि इसे 'जल्द से जल्द' मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारियों का वेतन संरचना

केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) और यात्रा भत्ता से मिलकर बनता है। एंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों का मूल वेतन उनकी कुल आय का 51.5 प्रतिशत है।

डीए लगभग 30.9 प्रतिशत,

एचआरए लगभग 15.4 प्रतिशत और

यात्रा भत्ता लगभग 2.2 प्रतिशत होता है।

ToR की आवश्यकता

ToR एक ढांचा है जो वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है और उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है जिनमें उसे सिफारिशें देनी होती हैं। इसके बिना, आयोग को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती और वह अपने कार्य शुरू नहीं कर पाता।

सिफारिशें कब होंगी प्रस्तुत?

एंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक प्रस्तुत होने की संभावना है और जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

किसे मिलेगा लाभ?

रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 27 में लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी वेतन और पेंशन में 30-34 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।