केंद्र सरकार का दिवाली पर कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा: DA में बढ़ोतरी की संभावना

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी

केंद्र सरकार इस दिवाली अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महत्वपूर्ण सरप्राइज देने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि का निर्णय लिया जा सकता है। यदि यह निर्णय लागू होता है, तो यह 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और उनकी दिवाली और भी खास बन जाएगी।

त्योहारों के मौसम में DA में वृद्धि

त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और केंद्र सरकार ने हाल ही में GST में सुधार करके आम जनता को राहत दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है। सूत्रों के अनुसार, आज की कैबिनेट बैठक में 2025 के लिए दूसरी बार महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी मिल सकती है। सरकार हर साल दो बार DA में संशोधन करती है। हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिक संघ ने वित्त मंत्री को इस मुद्दे पर त्वरित निर्णय लेने का अनुरोध किया था।

DA में 58% तक की वृद्धि की संभावना

इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने कर्मचारियों को 2% DA बढ़ाने का तोहफा दिया था, जिससे महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया। अब खबर है कि इसमें 3% की और वृद्धि हो सकती है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो DA 58% तक पहुंच जाएगा। इस निर्णय से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा, साथ ही तीन महीने के एरियर के साथ उनकी सैलरी में भी बड़ा इजाफा होगा।

बेसिक सैलरी पर DA की बढ़ोतरी का प्रभाव

आइए, सैलरी में बढ़ोतरी का आंकलन करते हैं। मान लीजिए, एक एंट्री-लेवल कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। वर्तमान में 55% DA के अनुसार उसका महंगाई भत्ता 9,900 रुपये है। लेकिन यदि DA 3% बढ़कर 58% हो जाता है, तो यह 10,440 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर महीने 540 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

DA में वृद्धि के अलावा, आज की कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही, रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की संभावना भी है। खबर है कि दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अगले छह वर्षों में 11,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा, असम में 7,000 करोड़ रुपये की लागत से 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हाईवे प्रोजेक्ट भी पास किया जा सकता है।