उत्तराखंड सरकार ने सुगंधित फसलों के लिए नई नीति को मंजूरी दी

सुगंध क्रांति नीति 2026-2036 का लक्ष्य

उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सुगंध क्रांति नीति 2026-2036 को स्वीकृति दी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस नीति का रोडमैप तैयार किया गया, जिसमें 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले चरण में लगभग 91,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस नीति के तहत पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सुगंधित फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को एक हेक्टेयर तक की खेती की लागत पर 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जबकि एक हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस पहल से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

शैक्षिक टीवी चैनलों की स्थापना और आवास योजना

मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पाँच निःशुल्क शैक्षिक टीवी चैनलों के लिए स्टूडियो स्थापित करने हेतु आठ नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। ये चैनल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा के प्रभावी संचालन और बेहतर पहुँच को सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,872 किफायती मकानों के निर्माण के लिए 27.85 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। ये मकान ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित बागवाला में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए जा रहे हैं।

सेब किसानों के लिए राहत योजना

पिछले सप्ताह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि आपदा प्रभावित धराली के सेब किसानों को राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार उनसे निर्धारित दरों पर सेब खरीदेगी। सरकार 'रॉयल डिलीशियस' किस्म के सेब 51 रुपये प्रति किलो और 'रेड डिलीशियस' व अन्य किस्मों के सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ग्रेड सी के सेब इस खरीद योजना में शामिल नहीं होंगे। धामी ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को इस घोषणा को तुरंत लागू करने के निर्देश भी दिए हैं।