आठवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगी बड़ी राहत

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है। इस आयोग का गठन हाल ही में किया गया है, और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग के द्वारा पेंशन में वृद्धि का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा, जो मौजूदा पेंशन को बढ़ाकर नई पेंशन तय करेगा। जानें इस आयोग के गठन और इसके संभावित लाभों के बारे में।
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आठवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगी बड़ी राहत

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत, उनकी सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। यदि आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए, जानते हैं कि इस आयोग के लागू होने पर आपकी पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है और इसका आकलन कैसे किया जाएगा।


भारत में पेंशनभोगियों की संख्या

सरकार के पेंशनभोगी पोर्टल के अनुसार, 30 अक्टूबर 2025 तक भारत में 68.72 लाख पेंशनभोगी हैं। इनमें नागरिक, रक्षा, दूरसंचार, रेलवे और डाक विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।


फिटमेंट फैक्टर: पेंशन में वृद्धि का आधार

पेंशन में वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण आधार है फिटमेंट फैक्टर। यह फैक्टर वेतन और पेंशन में वृद्धि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरल शब्दों में, यह एक गुणक है, जो आपकी मौजूदा पेंशन को बढ़ाकर नई पेंशन तय करता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसका अर्थ है कि मूल वेतन और पेंशन को 2.57 गुना बढ़ाया गया था।


यदि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.0 या 3.68 तक बढ़ाया जाता है, तो पेंशनभोगियों की मूल पेंशन में दोगुनी तक वृद्धि हो सकती है। हालांकि, फिटमेंट फैक्टर की अंतिम घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही होगी।


आठवें वेतन आयोग का गठन

केंद्र सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग को 18 महीनों में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इस दौरान आयोग समय-समय पर अंतरिम रिपोर्ट भी जारी करेगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिल सकती है।


आयोग में शामिल विशेषज्ञ

आठवें वेतन आयोग में रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में कई विशेषज्ञ शामिल हैं। आईआईएम बेंगलूरु के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है, जबकि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा सेवाओं और पेंशनभोगियों के लिए वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में सुधार की सिफारिश करना है।


पेंशनभोगियों के लिए विशेष लाभ

आठवां वेतन आयोग न केवल मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करेगा, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी नई राहत लेकर आएगा। यदि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है, तो पेंशनभोगियों को दोगुनी पेंशन मिलने की उम्मीद है। यह बदलाव लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।