अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एच-1बी वीजा शुल्क: भारतीय पेशेवरों पर प्रभाव

व्हाइट हाउस का बयान

वाशिंगटन: व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा आवेदनों पर वार्षिक 100,000 डॉलर का शुल्क लगाने के निर्णय का समर्थन करते हुए एक तथ्य पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यह कदम अमेरिकी श्रमिकों के स्थान पर 'कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों' की चिंता के कारण उठाया गया है।

एच-1बी वीजा का बढ़ता उपयोग

व्हाइट हाउस ने बताया कि आईटी क्षेत्र में एच-1बी वीजा धारकों का अनुपात 2003 में 32 प्रतिशत से बढ़कर हाल के वर्षों में 65 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इससे अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है।

बेरोजगारी की दर

फैक्ट शीट में कहा गया है कि हाल के कंप्यूटर विज्ञान स्नातकों में बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत और कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए 7.5 प्रतिशत है, जो जीव विज्ञान या कला इतिहास के स्नातकों की तुलना में दोगुनी है।

कंपनियों द्वारा अमेरिकी श्रमिकों की छंटनी

व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि अमेरिकी कंपनियां एच-1बी श्रमिकों को नियुक्त कर रही हैं जबकि वे अमेरिकी श्रमिकों की छंटनी कर रही हैं। एक कंपनी को FY 2025 में 5,189 एच-1बी श्रमिकों की स्वीकृति मिली, जबकि उसने इस वर्ष लगभग 16,000 अमेरिकी कर्मचारियों को निकाल दिया।

ट्रंप का रोजगार पर जोर

व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कदम अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। ट्रंप ने रोजगार को वापस लाने के लिए कई प्रयास किए हैं।

भारतीय पेशेवरों पर प्रभाव

इस निर्णय से भारतीय तकनीकी पेशेवरों और उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन पर प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि 71-72% एच-1बी वीजा भारतीयों को मिलते हैं।

भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया

भारतीय सरकार ने कहा है कि इस निर्णय के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और यह परिवारों के लिए मानवीय परिणाम ला सकता है।