8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में तीन गुना वृद्धि की संभावना

8वें वेतन आयोग का इंतजार

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और इसके संदर्भ की शर्तों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 1.2 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन और पेंशन में संशोधन की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष की शुरुआत में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को मंजूरी दी थी, जो 2027 के आसपास लागू होने की संभावना है। इससे पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। हालांकि, अभी तक आधिकारिक संदर्भ की शर्तें, अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों की घोषणा नहीं की गई है।

8वें वेतन आयोग का महत्व

8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए एक नियमित प्रक्रिया है। यह न केवल सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और भत्तों को प्रभावित करता है, बल्कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर भी इसका असर होता है। 8वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुए 7वें सीपीसी की जगह लेगा। सीपीसी की सिफारिशों का आधार वेतन मैट्रिक्स है, जो सेवा के स्तर और वर्षों के आधार पर वेतन निर्धारित करता है। मौजूदा वेतन को नए मूल वेतन पर पहुंचाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की उम्मीद है।

सैलरी में संभावित वृद्धि

उदाहरण के लिए, वेतन स्तर 1 के कर्मचारी, जिनका वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 है, उन्हें ₹51,480 तक का लाभ मिल सकता है। इसी तरह, स्तर 2 के कर्मचारियों को ₹19,900 से ₹56,914 तक का लाभ हो सकता है। स्तर 3 के कर्मचारियों के लिए यह राशि ₹21,700 से बढ़कर ₹62,062 हो सकती है। स्तर 6 पर, मूल वेतन ₹35,400 से बढ़कर ₹1 लाख से अधिक हो सकता है, जबकि IAS और IPS अधिकारियों सहित स्तर 10 के अधिकारियों को ₹56,100 से ₹1.6 लाख तक का लाभ मिलने की संभावना है।