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50 हजार रुपये की सौगात! सरकार की नई योजना से महिलाएं होंगी सशक्त

सुभद्रा योजना: भारत सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है। इनमें से कई योजनाएं महिलाओं को सीधे वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार कई प्रयास करती है. और सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों की राज्य सरकारें खासकर महिलाओं के लिए तरह-तरह की योजनाएं लाती रहती हैं।
 

सुभद्रा योजना: भारत सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है। इनमें से कई योजनाएं महिलाओं को सीधे वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार कई प्रयास करती है. और सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों की राज्य सरकारें खासकर महिलाओं के लिए तरह-तरह की योजनाएं लाती रहती हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार ने भी राज्य की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाओं को ₹50000 दिए जाएंगे। महिलाएं इस योजना के तहत लाभ के लिए कैसे आवेदन कर सकती हैं? इसके लिए योग्यता क्या है? आइए हम आपको बताते हैं.

महिलाओं को 50000 रुपये मिलेंगे
ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना के तहत। महिलाओं को 50000 दिए जाएंगे. दरअसल, ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को प्रति वर्ष 10000 रुपये दिए जाएंगे। इस सरकारी योजना में महिलाओं को 5-5 हजार रुपये की दो किस्तों में पैसा भेजा जाएगा. ओडिशा सरकार ने यह योजना 5 साल के लिए शुरू की है. इसका मतलब यह है कि योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाओं को कल 5 साल में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत राज्य की एक करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है.

इन महिलाओं को कोई फायदा नहीं होगा
सुभद्रा योजना के तहत लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इसलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को ओडिशा राज्य का मूल निवासी होना भी आवश्यक है। जिन महिलाओं के परिवार में कोई सरकारी नौकरी है उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए, केवल वही महिलाएं जिनके घर में कोई आयकर देने वाला सदस्य है। उन्हें भी इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा. यदि कोई महिला पहले से ही राज्य की किसी योजना के तहत लाभ ले रही है। फिर भी उन्हें सुभद्रा योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.

कब शुरू होगी योजना?
ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना 17 सितंबर से पूरे राज्य में लागू होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को साल में दो बार 5,000 रुपये की किस्त प्रदान करेगी। पहली किस्त अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी की जाएगी, जबकि दूसरी किस्त रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी.