दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: भारतीय पिकलबॉल संघ की मान्यता पर रोक नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय

भारतीय पिकलबॉल संघ (IPA) ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्णय का स्वागत किया है जिसमें संघ को राष्ट्रीय खेल संघ (NSF) के रूप में मान्यता देने पर रोक नहीं लगाई गई। यह निर्णय संघ की नियामक अनुपालन और प्राधिकृत अधिकारियों के साथ सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 02 फरवरी 2026 को, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया पिकलबॉल संघ (AIPA) द्वारा IPA को NSF के रूप में मान्यता देने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। AIPA ने इस निर्णय को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) दायर की है। 07 अप्रैल 2026 को, माननीय हाई कोर्ट ने LPA पर नोटिस जारी किया और MYAS को मान्यता प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय खेल विकास कोड के अनुसार, जो कि खेल संघों की मान्यता की वार्षिक समीक्षा की आवश्यकता को निर्धारित करता है, कोर्ट ने संघ सरकार को AIPA को लिखित प्रस्तुतियाँ देने और IPA के वार्षिक नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते समय व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया। माननीय डिवीजन बेंच ने AIPA के वकील द्वारा बार-बार की गई प्रस्तुतियों के बावजूद IPA को दी गई मान्यता पर रोक नहीं लगाई। इसके अलावा, बेंच ने AIPA के वकील की उस मांग को भी अस्वीकार कर दिया कि संघ सरकार को Ld. सिंगल जज के आदेश में की गई टिप्पणियों से "अप्रभावित" होकर अपनी वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए।

IPA ने एक बयान में कहा, "भारतीय पिकलबॉल संघ पारदर्शिता और कोर्ट के खेल कोड के प्रावधानों का पालन करने की मांग का स्वागत करता है। हमें विश्वास है कि रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा IPA के संचालन की वैधता और भारत में पिकलबॉल के विकास के प्रति हमारी अडिग प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।" मामले की अगली सुनवाई 11 मई 2026 को निर्धारित की गई है, और IPA संघ सरकार और माननीय कोर्ट के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है ताकि एक त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके।