ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर GST का नया नियम: ग्राहकों पर पड़ेगा असर

सरकार के अनुसार, GST में सुधार के चलते खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं। लेकिन 22 सितंबर, 2025 से ऑनलाइन फूड ऑर्डर की लागत बढ़ गई है। GST काउंसिल ने स्थानीय ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं को Section 9(5) के तहत शामिल किया है, जिसका अर्थ है कि अब Swiggy और Zomato जैसी सेवाओं पर 18% GST लागू होगा। इससे ग्राहकों के बिलों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

रेन फी पर सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं
एक उपयोगकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बारिश शुल्क का मजेदार जिक्र किया। उसने बताया कि बारिश के दौरान स्विगी-जोमैटो जैसे प्लेटफार्मों द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है और उस पर GST भी लगाया जा रहा है। उसने लिखा, “बारिश का शुल्क ₹25 + 18% GST = ₹29.50। अब क्या धूप पर भी शुल्क लगेगा?”

दूसरे उपयोगकर्ता ने मजाक में कहा, “Blink Charge, Smiling Tax, One Sneeze – ₹5 स्वास्थ्य उपकर + 18% GST।” कई लोगों ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर साझा किया और मजेदार टिप्पणियां कीं।

यूजर्स के सवाल और सुझाव
कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि 25 रुपये के डिलीवरी शुल्क से सेवा में कैसे सुधार होता है और बारिश शुल्क पर GST कैसे लागू होता है। एक उपयोगकर्ता ने सुझाव दिया कि “अपने स्थानीय किराना स्टोर को कॉल करें। वहां अभी भी मुफ्त डिलीवरी है और बिल भी कम आता है।”

डिलीवरी शुल्क में बदलाव का कारण
ऑनलाइन फूड ऑर्डर की बढ़ती लागत का कारण GST के नए नियम हैं। GST काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) को डिलीवरी सेवाओं पर GST देना होगा, भले ही वह सीधे सेवा न दे रहा हो। पहले डिलीवरी शुल्क अक्सर ‘pass-through’ के रूप में लिया जाता था और GST असंगत रूप से लगता था। नए नियमों के तहत हर डिलीवरी शुल्क पर 18% GST लागू होगा।

स्विगी और जोमैटो का गणित
Morgan Stanley के अनुसार, Zomato की औसत 11-12 रुपये की डिलीवरी फीस पर लगभग 2 रुपये GST लगता है। वहीं, Swiggy की औसत 14.5 रुपये की फीस पर 2.6 रुपये का अतिरिक्त टैक्स लगता है। Quick-commerce प्लेटफॉर्म जैसे Blinkit पर पहले से ही डिलीवरी शुल्क पर GST लागू था, इसलिए कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ा। Swiggy Instamart के छोटे ऑर्डर पर 4 रुपये पर 0.8 रुपये तक GST लगता है.