अमेरिका में वीजा शुल्क वृद्धि: भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए नए अवसर

वीजा शुल्क में वृद्धि का प्रभाव

अमेरिका से आ रही खबरें हमेशा भारत को चौंका देती हैं, और हालिया बदलाव के तहत H-1B पेशेवरों के लिए वीजा शुल्क 100,000 डॉलर तक पहुंच गया है। यह वृद्धि न केवल नियोक्ताओं के लिए एक वित्तीय झटका है, बल्कि इससे कंपनियों जैसे TCS और Wipro पर भी असर पड़ेगा, जो H-1B वीजा का बड़े पैमाने पर उपयोग करती हैं। इस लागत में अचानक वृद्धि से पूरी डिलीवरी मॉडल पर प्रभाव पड़ेगा।

इससे आवेदन की संख्या में कमी आएगी, और विशेष रूप से एंट्री लेवल पदों पर खतरा मंडराएगा। H-1B वीजा पर लोगों को लाना लगभग समाप्त हो जाएगा।

एक आईटी कंपनी से जुड़े होने के नाते, मैं कह सकता हूं कि हर आईटी पेशेवर का सपना अमेरिका जाना होता है, जो सभी आईटी परियोजनाओं का केंद्र है, और यह सपना अब पूरी तरह से समाप्त होता दिख रहा है।

डिलीवरी मॉडल में व्यवधान आएगा, लेकिन यह स्थिर हो जाएगा और ऑफशोरिंग के साथ निकट शोरिंग का एक नया दौर शुरू होगा, जहां डिलीवरी साइट्स अमेरिका के करीब स्थापित की जाएंगी। पूर्वी यूरोप के कुछ देशों जैसे क्रोएशिया को इस बदलाव से लाभ होगा।

भारतीय कंपनियों को H-1B पर निर्भरता कम करनी होगी और इसे केवल उच्च कौशल वाले और उच्च वेतन वाले विकल्पों के लिए उपयोग करना होगा। कई पेशेवर अब भारत में रहने या अन्य देशों में जाने का विकल्प चुन सकते हैं, जहां नए अवसर उभर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भारतीय प्रतिभा को आकर्षित करने में लाभ हो सकता है।

H-1B वीजा धारकों के लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया में क्या होगा, यह एक अलग मुद्दा है। तीन साल का समय हमारे देश के इतिहास में कोई लंबा समय नहीं है।

इसलिए, डिलीवरी पक्ष पर बड़े लागत वृद्धि की संभावना है, जो संरचनात्मक बदलावों की ओर ले जाएगी। भारत के लिए यह एक अवसर हो सकता है, जहां प्रतिभा की स्थायीता और कुछ लोग इसे उल्टे मस्तिष्क प्रवास के रूप में देख सकते हैं।

आईटी क्षेत्र पिछले एक वर्ष में बढ़ते तनाव का सामना कर रहा है, और उद्योग 4.0 की गति के साथ, हम 5.0 की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में, पेशेवरों को आईटी क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए विचार करने की आवश्यकता है।