उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध से निपटने के लिए नए सुधारों की घोषणा

साइबर अपराध के खिलाफ नए कदम

उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख ने बुधवार को ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पांच लाख रुपये की सीमा को समाप्त करने सहित कई सुधारों की घोषणा की।

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 के लिए एक कॉल सेंटर का उद्घाटन करते हुए इन परिवर्तनों का उल्लेख किया।

इस कॉल सेंटर के माध्यम से वित्तीय साइबर अपराधों के शिकार लोगों को 24 घंटे सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

कांस्टेबल से लेकर निरीक्षकों तक कुल 94 पुलिसकर्मी इस केंद्र में तैनात किए गए हैं, जिनमें से 50 कॉलर पाली में कार्य करेंगे।

कृष्ण ने बताया कि कॉल सेंटर पर प्राप्त शिकायतें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, साइबर अपराध मुख्यालय और जिला पुलिस इकाइयों के मंचों पर वास्तविक समय में प्रदर्शित होंगी।

उन्होंने यह भी बताया कि अब केवल पांच लाख रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी में ही प्राथमिकी दर्ज करने का नियम समाप्त कर दिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि 2023 में 57 नए साइबर थानों की स्थापना के साथ, सभी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, जांच के दायरे में आएगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस ने सरकार को आईटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है, जो उप-निरीक्षकों को साइबर अपराधों की जांच करने का अधिकार देगा।

उन्होंने कहा, “वर्तमान में केवल निरीक्षकों को ही ऐसी जांच करने का अधिकार है, जिससे अक्सर प्राथमिकी दर्ज करने और मामले के निपटारे में देरी होती है।”