हिमाचल प्रदेश में संजय गुप्ता की नियुक्ति पर राजनीतिक विवाद

हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सीपीआई (एम) ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह विवादित अधिकारियों को संरक्षण दे रही है और प्रशासनिक नैतिकता से समझौता कर रही है। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु पर आरोप लगाया कि वह भ्रष्ट अधिकारियों के सामने झुक गए हैं और नौकरशाहों के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। ठाकुर ने मंडी से एक बयान में संजय गुप्ता की नियुक्ति के निर्णय पर सवाल उठाया, यह बताते हुए कि यह मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक जांच के अधीन है। उन्होंने यह भी कहा कि चेस्टर हिल्स बेनामी संपत्ति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों ने पहले ही गंभीर चिंताएं पैदा की हैं, फिर भी सरकार ने कार्रवाई करने के बजाय अधिकारी को बचाने का विकल्प चुना।

ठाकुर ने कहा कि सरकार के इस कदम से उसकी मंशा पर गंभीर सवाल उठते हैं। ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल के कुछ प्रभावशाली लोग ऐसे अधिकारियों पर निर्भर हैं जिनके पास संवेदनशील जानकारी है। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार सेवा विस्तार और सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों के माध्यम से भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों को पुरस्कृत करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही, ठाकुर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2,620 करोड़ रुपये की सुरंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें लाहौल और स्पीति में प्रस्तावित चिनाब-ब्यास लिंक सुरंग भी शामिल है, जिसका उद्देश्य चंद्र नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास बेसिन में मोड़ना है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के पहले चरण के दौरान भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को मिले “भारी जनसमर्थन” के लिए मतदाताओं का धन्यवाद भी किया और चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं का आरोप लगाया।

इस बीच, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने इस नियुक्ति का कड़ा विरोध करते हुए इसे "भ्रष्टाचार को संरक्षण देने और संस्थागत अखंडता को कमजोर करने वाला कदम" बताया। सीपीआई(एम) के हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि इस फैसले ने सरकार के "भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता" के दावों की सच्चाई को उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी के खिलाफ लंबित एफआईआर, सतर्कता संदर्भ और भ्रष्टाचार की शिकायतों ने पहले ही प्रशासन में पारदर्शिता और जनता के विश्वास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चौहान ने यह भी कहा कि यह नियुक्ति भविष्य में सेवा विस्तार का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से की गई है, और तर्क दिया कि ऐसा विस्तार केवल पद पर नियमित नियुक्ति के बाद ही दिया जा सकता है। चेस्टर हिल्स भूमि मामले और एचपीपीटीसीएल में खरीद और ट्रांसमिशन लाइन आवंटन में कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए चौहान ने कहा कि सीपीआई(एम) ने संबंधित एजेंसियों के समक्ष बार-बार चिंताएं उठाई हैं और शिकायतें दर्ज कराई हैं।