हिमाचल प्रदेश में प्रवेश शुल्क की समीक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की योजना

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार हाल ही में बढ़ाए गए प्रवेश शुल्क की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है। सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रवेश शुल्क में वृद्धि के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन "गलतफहमियों" पर आधारित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह शुल्क नया नहीं है और पहले भी लागू था, यहां तक कि भाजपा सरकार के समय में भी। उन्होंने कहा, "हमने इसे केवल तर्कसंगत बनाया है। यह धारणा कि इसमें अचानक वृद्धि हुई है, सही नहीं है।"

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सरकार एक तुलनात्मक अध्ययन कर रही है ताकि यह देखा जा सके कि किन क्षेत्रों में दरें कम की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई तर्कसंगत बदलाव संभव है, तो सरकार इसे लागू करने के लिए कदम उठाएगी ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति न बने। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात करने की योजना बनाई है, क्योंकि कुछ दावे गलत हैं।

रोबोटिक सर्जरी की लागत को लेकर उठ रही चिंताओं पर सुक्खू ने कहा कि सरकार इस तकनीक को आम जनता के लिए सुलभ बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि गरीब मरीजों से केवल ₹30,000 लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार ₹70,000 की सब्सिडी प्रदान कर रही है। विशेष वार्डों का विकल्प चुनने वालों को भी ₹50,000 की सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यह सुविधा वर्तमान में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रही है और पुरानी 'रूढ़िवादी प्रणाली' से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि हम मेडिकल कॉलेजों में सुधार कर रहे हैं, स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं और डॉक्टरों के सहयोग से नई तकनीकों को लागू कर रहे हैं ताकि आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें।