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हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ ली

हरिवंश नारायण सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ ली, जिसमें उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मनोनीत किया। हरिवंश, जो 2018 से उपसभापति हैं, ने अपने अनुभव और योगदान के लिए प्रधानमंत्री से बधाई प्राप्त की। जानें उनके राजनीतिक सफर और महत्वपूर्ण समितियों में उनके कार्य के बारे में।
 

हरिवंश नारायण सिंह का शपथ ग्रहण समारोह

हरिवंश नारायण सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस समारोह में कई प्रमुख नेताओं की उपस्थिति की जानकारी दी। राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री आरके ठाकुर और अर्जुन राम मेघवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रकार, हरिवंश ने औपचारिक रूप से सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया।


 


शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। बिहार से जेडीयू सांसद के रूप में उनका पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हुआ था, और गुरुवार को उनकी नई नियुक्ति को अंतिम रूप दिया गया। हरिवंश 2018 से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री ने हरिवंश को उच्च सदन का सदस्य मनोनीत किए जाने पर बधाई दी।


 


प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर लिखा कि हरिवंश ने पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह एक सम्मानित बुद्धिजीवी और विचारक हैं, जिन्होंने अपने गहन विचारों से सदन की कार्यवाही को समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और आगामी संसदीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।


 


69 वर्षीय नेता का नामांकन भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था। उन्हें मनोनीत सदस्य रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पद को भरने के लिए चुना गया। हरिवंश के पास संसद का व्यापक अनुभव है, क्योंकि वे उच्च सदन की कई महत्वपूर्ण समितियों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे कृषि समिति, व्यापार सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति और विशेषाधिकार समिति की अध्यक्षता भी की है।