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हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण देने की योजना

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह पहल तकनीकी शासन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। कर्मचारियों को iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के माध्यम से AI से संबंधित पाठ्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण उनके नियमित कार्यों को प्रभावित किए बिना किया जा सकेगा, जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि होगी। AI तकनीक के उपयोग से सरकारी निर्णय अधिक सटीक और डेटा-आधारित होंगे, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
 

हरियाणा में AI प्रशिक्षण की शुरुआत


हरियाणा में, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह कदम तकनीकी शासन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब सरकारी कर्मचारी AI की ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, जिससे प्रशासन अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बन सकेगा।

मुख्य सचिव का पत्र
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर AI कौशल को बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कर्मचारियों को iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के माध्यम से AI से संबंधित पाठ्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया है। यह प्लेटफॉर्म Mission Karmayogi के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग पोर्टल है, जहां मुफ्त और प्रमाणित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

काम पर असर डाले बिना पाठ्यक्रम
सरकार का कहना है कि ये AI पाठ्यक्रम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार, बिना अपने नियमित कार्य को प्रभावित किए इन्हें पूरा कर सकें। इससे उनकी क्षमता में वृद्धि होगी और नई तकनीकों को समझने में मदद मिलेगी।

AI के लाभ
AI तकनीक के उपयोग से सरकारी निर्णय अधिक सटीक और डेटा-आधारित होंगे। इससे नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार का मानना है कि AI के माध्यम से शहरी प्रशासन, ग्रामीण विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन को गति मिलेगी।

कोर्स की उपलब्धता
इन AI पाठ्यक्रमों में बुनियादी से लेकर उन्नत स्तर तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें Generative AI, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उत्पादकता बढ़ाने वाले उपकरण जैसे Microsoft Copilot शामिल हैं। ये पाठ्यक्रम कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिनमें Karmayogi Bharat, National e-Governance Division, Wadhwani Foundation, Microsoft, और Invest India शामिल हैं।

डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
सरकारी कर्मचारियों को AI से लैस करने की यह पहल प्रशासन को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे भविष्य में सरकारी सेवाएं तेज, सटीक और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनने की उम्मीद है।