हरियाणा में निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई

चंडीगढ़: हरियाणा में निजी स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी वृद्धि और जानकारी छिपाने के मामले में शिक्षा विभाग ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। प्रदेश के 74 प्रमुख निजी स्कूलों ने बार-बार दिए गए नोटिस के बावजूद अपने वित्तीय लेनदेन और फीस का विवरण (फॉर्म-6) सरकारी पोर्टल पर नहीं डाला है। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों को अंतिम चेतावनी जारी की है।

हरियाणा शिक्षा नियमावली के अनुसार, हर निजी स्कूल को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले अपनी आय, खर्च, शिक्षकों के वेतन और फीस का पूरा विवरण ‘फॉर्म-6’ के माध्यम से विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। विभाग की जांच में पाया गया है कि इन 74 स्कूलों ने जानबूझकर यह जानकारी छिपाई है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर डेटा अपलोड नहीं किया गया, तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। नियमों के उल्लंघन के कारण स्कूलों की स्थायी मान्यता वापस ली जा सकती है। पोर्टल अपडेट न करने पर प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, आगामी सत्र के लिए इन स्कूलों को नए दाखिले लेने से भी रोका जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार, इन 74 स्कूलों में कई बड़े और प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान शामिल हैं। विभाग अब जिलावार इन स्कूलों की सूची सार्वजनिक करने की योजना बना रहा है ताकि नए दाखिले के समय अभिभावक सतर्क रह सकें।