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सोनिया गांधी की बैठक: मानसून सत्र के लिए कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा

सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक मंगलवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें मानसून सत्र के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण और ऑपरेशन सिंदूर शामिल हैं। विपक्षी दल सरकार से कई सवाल पूछने की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर। जानें इस बैठक का क्या महत्व है और कांग्रेस की क्या योजनाएं हैं।
 

कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी मंगलवार को संसद के मानसून सत्र के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करेंगी।


इस सत्र के दौरान हंगामे की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की योजना बना रही है। विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग के कदम के खिलाफ कड़ी आपत्ति जता सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कूटनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की मांग कर रही है।


बैठक में शामिल नेता

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अन्य प्रमुख नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। यह बैठक सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर आयोजित की जाएगी।


संसद का मानसून सत्र

सरकार ने घोषणा की है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जो पहले निर्धारित समय से एक सप्ताह अधिक है। यह लंबे समय तक चलने वाला सत्र इस समय हो रहा है जब सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की योजना बना रही है।


इस सत्र की अवधि पहले 12 अगस्त तक निर्धारित थी, लेकिन अब इसे एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।


सरकार, ‘परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम’ और ‘परमाणु ऊर्जा अधिनियम’ में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने संबंधी केंद्रीय बजट की घोषणा को लागू किया जा सके।


विपक्ष की मांगें

विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को समाप्त कराने में मध्यस्थता का दावा किया है। हालांकि, सरकार ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है।