सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला विवाद पर मुस्लिम पक्ष की अपीलों की सुनवाई

सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उन अपीलों पर सुनवाई करने के लिए सहमति दी, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती देती हैं, जिसमें धार जिले के विवादास्पद भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना गया था। यह भोजशाला-कमल मौला मस्जिद विवाद का एक नया मोड़ है। मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी और एडवोकेट निज़ाम पाशा ने जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए कि इस मामले की तात्कालिक सुनवाई आवश्यक है।

चीफ़ जस्टिस ने अपीलकर्ताओं के वकील से कहा कि वे याचिकाओं में मौजूद कमियों को सुधारें और आश्वासन दिया कि इन मामलों को शीघ्र ही सुनवाई के लिए एक बेंच के समक्ष रखा जाएगा। 15 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि विवादित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) के कई दशक पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को इस स्थल पर शुक्रवार की नमाज़ अदा करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और ASI मिलकर भोजशाला परिसर के प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

ASI द्वारा संरक्षित इस स्थल को हिंदू समुदाय देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर 'भोजशाला' मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 11वीं सदी की 'कमाल मौला मस्जिद' के रूप में देखता है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हिंदू पक्षों ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि भोजशाला परिसर से संबंधित किसी भी अपील पर उनकी बात सुने बिना कोई आदेश न दिया जाए। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने का इंतज़ार कर रहा है, जहाँ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है, जबकि हिंदू पक्षों ने आदेश पारित होने से पहले सुनवाई की मांग की है।